नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

 नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग


चंबा : जितेन्द्र खन्ना /

जिला कांग्रेस कमेटी चम्बा ने देश के शिक्षा और परीक्षा तंत्र में लगातार सामने आ रही नाकामियों और गंभीर अनियमितताओं को लेकर गहरा रोष प्रकट किया है। इस संबंध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट सुरजीत शर्मा भरमौरी की अगुवाई में कमेटी ने उपायुक्त चम्बा के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। इस ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से देश की शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में सामने आई विसंगतियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की पुरजोर मांग की गई है। सुरजीत ने कहा कि हालिया नीट परीक्षा विवाद और पेपर लीक के गंभीर आरोपों ने परीक्षा के लिए उपस्थित हुए देश के 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। इसके चलते देश भर के लाखों छात्र और उनके परिवार मानसिक तनाव, अनिश्चितता और परीक्षा प्रणाली की साख खत्म होने के कारण भारी निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही, सीबीएसई परीक्षाओं के संचालन को लेकर लगातार उठ रही चिंताओं और शिक्षा क्षेत्र में फैले कुप्रबंधन ने निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पूर्ण विफलता को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन गंभीर नाकामियों की नैतिक जिम्मेदारी लेने के बजाय केंद्रीय शिक्षा मंत्री विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ निराधार और गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी कर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक केंद्रीय मंत्री के पद की गरिमा के सर्वथा खिलाफ है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की अक्षमता और लापरवाही के कारण देश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति से इस पूरे मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए नीट पेपर लीक और परीक्षा की अनियमितताओं की निष्पक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध जांच कराने, भ्रष्टाचार में संलिप्त सभी दोषियों व एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और शिक्षा प्रणाली में छात्रों व अभिभावकों का विश्वास बहाल करने के लिए ठोस सुधार लागू करने का आग्रह किया है।

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