मोदी सरकार ने फिर दिखाया 'हिमाचल प्रेम', सुक्खू सरकार के झूठ का हुआ पर्दाफाश – त्रिलोक कपूर
हिमाचल को ₹3920 करोड़ की सौगात: मोदी सरकार ने फिर दिखाया 'हिमाचल प्रेम', सुक्खू सरकार के झूठ का हुआ पर्दाफाश – त्रिलोक कपूर
18000 करोड़ बनाम 97000 करोड़ - कौन है हिमाचल के विकास के साथ - त्रिलोक कपूर
धर्मशाला
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने हिमाचल प्रदेश को 'प्राइड ऑफ हिल्स' योजना और 'स्पेशल एसिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट' (SASCI) के तहत 3920 करोड़ रुपए की भारी-भरकम वित्तीय सहायता*
स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। कपूर ने कहा कि यह राशि हिमाचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
भाजपा नेता कपूर ने कांग्रेस सरकार के उस प्रोपेगेंडा को आंकड़ों के साथ ध्वस्त किया जिसमें केंद्र द्वारा उपेक्षा की बात कही जा रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया:
यूपीए शासन (मनमोहन सिंह) के 10 वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल को मात्र 18,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी।
वहीं मोदी शासन में अब तक हिमाचल को 97,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।
मोदी सरकार ने कांग्रेस की तुलना में 530 प्रतिशत अधिक धनराशि देकर हिमाचल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
भाजपा प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी 'मित्रमंडली' पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) के नाम पर प्रदेश की भोली-भाली जनता को बरगला रही है।
"मुख्यमंत्री और उनके सिपहसालार लगातार झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। जिस RDG और केंद्रीय मदद को लेकर मुख्यमंत्री ने भ्रम फैलाया है, उसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। केंद्र से आ रहे रिकॉर्ड धन को विकास में लगाने के बजाय सुक्खू सरकार केवल झूठी बयानबाजी में समय व्यर्थ कर रही है।"
त्रिलोक कपूर ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार हिमाचल को 'प्राइड ऑफ हिल्स' मानकर खजाना खोल रही है, तो दूसरी तरफ सुक्खू सरकार और उनकी मित्रमंडली विकास कार्यों को ठप कर प्रदेश को बदहाली की ओर ले जा रही है।
कपूर ने चेतावनी दी कि जनता अब कांग्रेस के इस 'विक्टिम कार्ड' और झूठे प्रोपेगेंडा के झांसे में आने वाली नहीं है।
इस ऐतिहासिक मदद के लिए पूरा प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार का ऋणी है।
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