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केट विंसलेट के अभिनय की बारीकियों को उजागर करने वाली 3 फिल्में

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केट विंसलेट के अभिनय की बारीकियों को उजागर करने वाली 3 फिल्में  ( कल्पना पांडे )   केट विंसलेट की सिनेमाई यात्रा कलात्मक विविधता और व्यावसायिक जोखिम लेने की इच्छा का एक सुंदर उदाहरण है। 1994 की फिल्म हेवनली क्रिएचर्स से अपने करियर की शुरुआत करते हुए, उन्होंने निडर होकर चुनौतीपूर्ण फिल्मों का चयन किया। इन फिल्मों में, विंसलेट केवल अभिनय नहीं कर रही थीं, बल्कि वास्तव में पात्रों को जी रही थीं। जेम्स कैमरून की टाइटैनिक (1997) में रोज़ डेविट बुकाटर के रूप में अपनी रोमांटिक और दुखद भूमिका के बाद, केट विंसलेट रातोंरात वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त कर गईं। इस फिल्म ने भारत सहित कई देशों में अपार लोकप्रियता हासिल की, जहाँ पहले अंग्रेजी फिल्मों का इतना महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा था। भारतीय दर्शकों के लिए, वह पहली अंग्रेजी अभिनेत्री बन गईं जिन्हें वे दिल से प्यार करते थे। हालांकि, उन्होंने इस नई प्रसिद्धि का उपयोग केवल ब्लॉकबस्टर बैनर फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया; इसके बजाय, उन्होंने छोटी, अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को चुना जो उन्हें नए और जटिल पात्रों को चित्रित कर...

प्रधानमंत्री के दो टूक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करे बंद नहीं तो संधि नहीं

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प्रधानमंत्री के दो टूक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करे बंद नहीं तो संधि नहीं   मई 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक व्यापक सैन्य, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक अभियान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन के तीन प्राथमिक उद्देश्यों को रेखांकित किया. 1. सैन्य उद्देश्य: “मिट्टी में मिला देंगे” प्रधानमंत्री मोदी ने एक निर्णायक सैन्य दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा, “मिट्टी में मिला देंगे” (“हम उन्हें धूल में मिला देंगे”)। इस निर्देश के कारण बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों पर लक्षित हमले हुए, जिससे आतंकवादी समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख बुनियादी ढांचे को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया गया। इस ऑपरेशन ने विदेशी धरती पर खतरों को बेअसर करने की भारत की क्षमता और संकल्प को प्रदर्शित किया। 2. राजनीतिक उद्देश्य: सिंधु जल संधि स्थगित एक रणनीतिक कूटनीतिक कदम में, भारत ने सिंधु जल संधि को पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को रोकने से जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा क...

सीज़फ़ायर पर सउदी अरब और बांग्लादेश ने दी प्रतिक्रिया

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सीज़फ़ायर पर सउदी अरब और बांग्लादेश ने दी प्रतिक्रिया भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फ़ायर का सउदी अरब और बांग्लादेश ने स्वागत किया है  सउदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, हम पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्षविराम समझौते का स्वागत करते हैं. उम्मीद करते हैं कि इससे क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बहाल होगी. बयान में कहा गया है, "हम बुद्धमत्ता दिखाने, संयम बरतने और बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाने का समर्थन करने को प्राथमिकता देने के लिए दोनों पक्षों की सराहना करते हैं. वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर सीज़फ़ायर का स्वागत किया है. उन्होंने लिखा, "मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की तत्काल प्रभाव से संघर्षविराम पर सहमति जताने और बातचीत में शामिल होने के लिए सराहना करता हूं. बांग्लादेश कूटनीति के ज़रिए आपसी मतभेद सुलझाने के लिए दोनों पड़ोसियों को समर्थन देना जारी रखेगा.

करेंसी मार्केट में मचा कोहराम, रूपया गिरा, शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट

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करेंसी मार्केट में मचा कोहराम, रूपया गिरा, शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देश के शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. आंकड़ों के अनुसार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 411.97 अंक टूटकर 80,334.81 अंक पर बंद हुआ. वैसे कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स 759.17 अंकों की गिरावट के साथ दिन के लोअर लेवल 79,987.61 अकों के लोअर लेवल पर आ गया था. वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुखसूचकांक निफ्टी 140.60 अंक गिरकर 24,273.80 अंक पर बंद हुआ. वैसे निफ्टी 264.2 अंकों की गिरावट के साथ दिन के लोअर 24,150.20 अंकों पर दिखाई दिया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल रहे. उन्होंने गुरुवार को शुद्ध आधार पर 2,007.96 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे. वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार में गिरावट की वजह से शेयर बाजार के निवेशकों को मोटा नुकसान हुआ है. वास्तव में शेयर बाजार निवेशकों का नुकसान बीएसई के मार्केट कैप से जुड़ा हुआ है. आंकड़ों को देखें तो बुधवार को बीएसई का मार्केट कैप 4,23,50,633.78 करोड़ रुपए था. जो गुरुवार को शेयर बाज...

राज्यपाल ने इंदौरा में नशा विरोधी जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई

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राजनीतिक दलों को आत्म-प्रचार से पहले हिमाचल को नशे से बचाने पर ध्यान देना चाहिए: राज्यपाल राज्यपाल ने इंदौरा में नशा विरोधी जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित नशा मुक्त हिमाचल अभियान: शुक्ला  इंदौरा (कांगड़ा)  हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला ने आज चल रहे “नशा मुक्त हिमाचल” अभियान के तहत कांगड़ा जिले के इंदौरा में बैरियर चौक पर बड़े पैमाने पर नशा विरोधी जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में मिनर्वा कॉलेज ऑफ फार्मेसी और अन्य स्थानीय संस्थानों के सैकड़ों छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने नशा विरोधी संदेशों वाले पोस्टर और बैनर लिए हुए थे और राज्य के नशा मुक्त भविष्य का संकल्प लेते हुए नारे लगाए। रैली में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और राज्य में नशे की लत से निपटने के लिए राज्यपाल की पहल के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। राज्यपाल शुक्ला ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "सभी राजनीतिक दलों को खुद को बढ़ावा देने से पहले हिमाचल को बचाने के लिए अभियान चलाना चाहिए। नशे को खत्म करके ही हम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक ...

राजस्व विभाग पटवार वृत दैनिक वेतन भोगी/ अंशकालीन कर्मचारियों ने की मुख्यमंत्री से भेंट

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राजस्व विभाग पटवार वृत दैनिक वेतन भोगी/ अंशकालीन कर्मचारियों ने की मुख्यमंत्री से भेंट  राजस्व विभाग में कार्यरत पटवार वृत दैनिक वेतन भोगी/ अंशकालीन कर्मचारियों ने मंगलवार को विधान सभा परिसर मे विधायक अनुराधा राणा की अध्यक्षता मे मुख्यमंत्री से भेंट की  संघ ने मांग की विभाग में कार्यरत वह अंशकालीन कर्मचारी जिनके सात वर्ष पूर्ण हो चुके है उनको जल्द से जल्द दैनिक वेतन भोगी बनाया जाए . साथ ही साथ संघ ने अपना मांग पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा   संघ ने कहा कि राजस्व विभाग मे पटवार वृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का पदनाम सहायक पटवारी किया जाए तथा विभागीय प्रशिक्षण दिया जाए. साथ ही साथ संघ ने यह भी मांग की भविष्य मे जब भी पटवारी भर्ती निकलती है उसमें हमे कम से कम 30% कोटा प्रदान किया जाए मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक संघ की मांगों को सुना तथा आश्वासन दिया कि इसी वर्ष आपकी इन मांगो को पूरा कर दिया जाएगा. इस मौके पर संघ के प्रदेश महासचिव सुरेश पोशेटा, संयुक्त सचिव किशोर चुन्टा, रोहित कुमार, अभिनाश कटोच, मुकेश, अशोक कुमार तथा सोनम तान्डहुब मौजुद रहे

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस सहित ये कोर्स होंगे शुरू

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस सहित ये कोर्स होंगे शुरू  मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विज्ञान) और बीटेक (कंप्यूटर विज्ञान) पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ विभिन्न श्रेणियों में आठ पदों को सृजित कर भरने की भी मंजूरी दी। बैठक में शिमला जिले के प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बीटेक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ विभिन्न श्रेणियों में सात पदों के सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी। मंडी जिले के सुंदरनगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग) नामक एक नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है।

चंबा कॉलेज में एबीवीपी ने किया धरना प्रदर्शन

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  चंबा कॉलेज में एबीवीपी ने किया धरना प्रदर्शन चंबा:-  हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार छात्रों के खिलाफ काम कर रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे छात्रों के खिलाफ नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ प्रदेश में काम करें। ताकि युवा पीढ़ी नशे के दलदल में डूबने से बच सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रदेश भर में छात्रों के मुद्दों को लेकर चंबा  स्थित राजकीय महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया।  वहीं सरकार को भी ज्ञापन भेज कर सभी महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग रखी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंबा इकाई के अध्यक्ष ललित वर्मा  ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग उठा रही है। लेकिन सरकार छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है।  इसके अलावा आज भी कई कॉलेज में प्राध्यापकों के पद खाली चले हुए हैं और प्राध्यापक ना होने के चलते छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से मांग करती है कि वह खाली पड़े पदों को जल्द भर और विश्वविद्यालय में भी क...

शिमला परियोजना में उपयोग की जा रही तकनीक का हुआ प्रदर्शन

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शिमला परियोजना में उपयोग की जा रही तकनीक का हुआ प्रदर्शन, मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री ने लिया जायजा  (शिमला गायत्री गर्ग)   राजधानी शिमला के होटल पीटरहॉफ में आयोजित अमृत मिशन प्रदर्शनी के दौरान सुएज़ इंडिया (Suez India) ने अपनी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया, जो शिमला परियोजना में उपयोग की जा रही हैं। इस प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रदर्शनी का दौरा किया और शिमला परियोजना की प्रगति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। प्रदर्शनी में दिखाया गया अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन सुएज़ इंडिया ने अपने स्टॉल में जल आपूर्ति, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट और टिकाऊ शहरी विकास से जुड़ी आधुनिकतम तकनीकों को प्रस्तुत किया। कंपनी की यह तकनीकें शिमला शहर में जल प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने, स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अपने स्टॉल पर सुएज ने आज पाइप लोकेटर, लीक डिटेक्टर, सेफ्टी टूल्स और फ्लो मीटर जै...

केंद्रीय बजट के विरोध में सीटू के बैनर तले चम्बा में धरना प्रदर्शन

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केंद्रीय बजट के विरोध में सीटू के बैनर तले चम्बा में धरना प्रदर्शन  (चंबा जितेन्द्र खन्ना)  केंद्रीय बजट के विरोध में सीटू के बैनर तले विभिन्न यूनियनों ने आज जिला मुख्यालय चम्बा में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की गई। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि यह बजट गरीब विरोधी और केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है और आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। पूंजीपतियों का मुनाफा पिछले 15 वर्षों के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है, जबकि मजदूरों का वेतन कोविड काल से पहले की स्थिति से भी कम हो गया है। केंद्र सरकार देश के संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। इस बजट में बैंक, बीमा, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट, गैस पाइप लाइन, बिजली, सरकारी कंपनियों के गोदाम व खाली जमीन, सड़कों, स्टेडियम सहित ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके बेचने का रास्ता खोल दिया गया है। खुद को गरीबों की सरकार कहने वाली मोदी सरकार गरी...

कांग्रेस सरकार का तानाशाही फैसला, 700 पद खत्म कर हजारों परिवारों पर संकट – राकेश जम्वाल

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कांग्रेस सरकार का तानाशाही फैसला, 700 पद खत्म कर हजारों परिवारों पर संकट – राकेश जम्वाल  धर्मशाला : भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार के बिजली बोर्ड में 700 पदों को समाप्त करने के फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए इसे हजारों परिवारों पर आर्थिक संकट थोपने वाला तानाशाही कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार की कर्मचारी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, जो न केवल नौकरियों पर कुठाराघात कर रहा है, बल्कि युवाओं के भविष्य को भी अंधकार में धकेल रहा है। राकेश जम्वाल ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों की अनदेखी की हो। इससे पहले भी कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को बिना मुआवजे के नौकरी से निकाल दिया गया आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर हजारों युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया।अब नियमित कर्मचारियों पर गाज गिराते हुए 700 पद समाप्त कर दिए गए।भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनर्स ने इस फैसले का लगातार विरोध किया, लेकिन सरकार ने बिना किसी संवाद के इसे जबरन लागू कर दिया। यह का...

भारत की कूटनीति ने देश को अमेरिकी टैरिफ हमले से बचाया: परमजीत सिंह गिल

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भारत की कूटनीति ने देश को अमेरिकी टैरिफ हमले से बचाया: परमजीत सिंह गिल   बटाला (अविनाश शर्मा, संजीव नैयर) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पदभार ग्रहण करने के बाद से मैक्सिको, कनाडा और चीन को ट्रम्प के टैरिफ हमलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन यह केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार की कूटनीति के कारण ही संभव हो पाया है कि भारत इस टैरिफ हमले से खुद को बचाने में सफल रहा है। यह शब्द हिमालय परिवार संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता परमजीत सिंह गिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए व्यक्त किए।  उन्होंने कहा कि जहां मोदी सरकार की विदेश नीति और कूटनीति के कारण देश पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को मजबूत करता रहा है, वहीं अब विदेश नीति और कूटनीति के कारण ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ से अपने देश को बचाने में सफल रहे है।  उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की शुरुआत की है। घरेलू उद्योग को अनुमति देने से विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा बुनियादी ढांचे ...

विधानसभा में, जेओए-आईटी, क्लर्क और रिपोर्टर की भर्तियों का परिणाम घोषित

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विधानसभा में, जेओए-आईटी, क्लर्क और रिपोर्टर की भर्तियों का परिणाम घोषित  रिपोर्टर की चार पोस्ट के लिए विधानसभा की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया है. इस मामले में भी चार लोगों का चयन हुआ है. कांगड़ा के जयसिंहपुर की प्रेरणा, चंबा के सिहुंता के अभिषेक पठानिया के अभिषेक ठाकुर और अखिल ठाकुर का चयन हुआ है. वहीं, चंबा के डलहौजी की मीनाक्षी देवी का भी चयन हुआ है. सोशल मीडिया पर इन दोनों भर्तियों को लेकर जमकर चर्चा हो रही है. गौरतलब है कि जेओआई की यह भर्ती 2022 में निकाली गई थी और तीन साल बाद इसका रिजल्ट सामने आया है. इन दोनों भर्तियों को विधानसभा की ओर से अपने स्तर पर आयोजित करवाया गया है. हमीरपुर के नादौन की सरिता देवी, सुजानपुर के अंकित चंदेल, नादौन से क्रिस्टी, नादौन से ऋषि, चंबा के सिहुंता के अजय ठाकुर और ज्ञान सिंह, मंडी के सरकार के सुनेश सुमन, चेरिंग चुकिस लाहौल स्पीति और सिरमौर के कोलार से पवन कुमार और सिरमौर के ही राजगढ़ से शीतल शर्मा का चयन हुआ है. क्लर्क के लिए तीन लोगों का चयन हुआ है, इसमें हमीरपुर के नादौन से बीरबल, चंबा के भटियात से अर्जुन सिंह और शिमला के खलीनी से प्रियां...

पंचायतों में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को देना होगा अब टैक्स

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पंचायतों में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को देना होगा अब टैक्स  ग्राम पंचायतों में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रति वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स वसूलेगी सरकार  अब ग्राम पंचायतों में स्थित होटल, दुकानों सहित सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रति वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स वसूलेगी सरकार  वित्तीय वर्ष 2025-26 से टैक्स लिया जाएगा। पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए यह पहल की जा रही है। जिसके लिए पंचायतीराज विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष भी विभाग योजना की प्रस्तुति दे चुका है।   पंचायतीराज एक्ट के तहत पंचायतों को कई प्रकार के टैक्स लगाने के अधिकार होते हैं। कई पंचायतों ने विभिन्न टैक्स लगाए भी हैं। कई पंचायतों में चूल्हा टैक्स भी लिया जा रहा है। इसके तहत पंचायत के तहत आने वाले हर परिवार से सालाना 30 रुपये टैक्स लिया जा रहा है। कांगड़ा की कुछ पंचायतों में आजकल आठ साल का एकमुश्त चूल्हा टैक्स लिया जा है। हिमाचल की ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए सरकार ने व्यावसायिक भवनों पर टैक्स लगाने का फैसला लिया है। घरेल...

भूकंप और भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न

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भूकंप और भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी के सौजन्य से 28 से 30 जनवरी, 2025 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सम्मेलन कक्ष में भूकंप और भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हो गई। कार्यशाला का समापन आज यहां अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी डॉ मदन कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के महत्व और आपदा न्यूनीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए विश्वास जताया कि यह कार्यक्रम प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा और प्रशासनिक तत्परता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी से विशेषज्ञों को बतौर संसाधन व्यक्ति आमंत्रित किया गया था। प्रशिक्षण का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के नवीनतम तरीकों से अवगत कराना और क्षेत्र की आपदा न्यूनीकरण क्षमताओं को मजबूत बनाना था। तीन दिवसीय कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण विक...

अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन के तहत शिमला पहुंचेंगे 32 छात्र - अभाविप

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राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा के चलते 2 फरवरी को हिमाचल पहुंचेंगे छात्र - अभाविप अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन के तहत शिमला पहुंचेंगे 32 छात्र - अभाविप  पूर्वी राज्यों के छात्र जानेंगे हिमाचल की संस्कृति - अंकुश वर्मा  SIEL टूर हिमाचल प्रदेश समन्वयक अंकुश वर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर भारत के 32 छात्र राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा 2025 के तहत हिमाचल प्रदेश में 2 फरवरी को पहुंचेंगे और 2 तारीख से 6 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग परिवारों में रहेंगे। अलग-अलग परिवारों में रहने के साथ-साथ ही वह हिमाचल प्रदेश के अंदरपरिवार में रहने के साथ-साथ ही वह हिमाचल प्रदेश के अंदर एडवांस स्टडी स्टेट म्यूजियम पर घूमेंगे और इस भ्रमण के तहत इस कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को जानेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह SIEL प्रकल्प वर्ष 1966 में शुरू किया गया था ताकि भारत के अंदर एकता की भावना भारत के प्रत्येक कौन है कोने में हो और किस तरीके से पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत के अंदर समानताओं का एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में पिछले 60 वर्षों से लगातार चलता ...

पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया के चवर्ख पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी भावभीनी श्रद्धांजली

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पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया के चवर्ख पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी भावभीनी श्रद्धांजली  फतेहपुर  उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज (वीरवार) फहतेपुर विधानसभा के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध (चवर्ख) पर भावभीनी श्रद्धासुमन अर्पित किए।  इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय पठानिया को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी स्मृति हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। वीरभद्र सरकार में वह दो बार मंत्री रहे। स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया एक महान नेता और समाजसेवक थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में फहतेपुर क्षेत्र, कांगड़ा जिला व प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।  उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया की विरासत को उनके सुपुत्र भवानी सिंह आगे बढ़ते हुए उनके सपनों को पूरा करने के लिए रात-दिन काम कर रहे हैं। हम उनकी स्मृति को हमेशा याद रखेंगे और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे।

केन्द्रीय स्वास्थ मन्त्री जे पी नडडा जी के ध्यानार्थ यह कैसा है पी जी आई का प्रोटोकॉल :- प्रवीन कुमार पूर्व विधायक

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केन्द्रीय स्वास्थ मन्त्री जे पी नडडा जी के ध्यानार्थ यह कैसा है पी जी आई का प्रोटोकॉल :- प्रवीन कुमार पूर्व विधायक  अक्सर भारतवर्ष के नामीग्रामी होस्पीटल बाकायदा रोगी के उपचार की डिटेल रिपोर्ट एवं सी डी बनाकर उनके परिजनों को देते हैं। जिससे कि वे कहीं ओर होस्पीटल में भी उपचार का सैकण्ड ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन पी जी आई में उपचाराधीन रोगी के केयरटेकर अगर सैकण्ड ओपिनियन के लिए रिपोर्ट मांगते हैं तो जवाब मिलता है कि यहाँ का प्रोटोकॉल इस प्रकार की कार्यवाही के लिए इजाज़त नहीं देता । इस तरह के प्रोटोकॉल के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीन कुमार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री श्री जगत प्रकाश नडडा जी से आग्रह किया है इस प्रकार के प्रोटोकॉल का सरलीकरण किया जाए । जिससे कि रोगी के सहायक उपचार की फाईल आसानी से प्राप्त करके कहीं भी सैकण्ड ओपिनियन ले सके । पूर्व विधायक ने उदाहरण देते हुए कहा कि आजकल नाहन की एक डाक्टर की सर्वत्र प्रशंसा व्याप्त है ओर अखबारों में सुर्खियाँ भी बटोर रही है। किस तरह इस डाक्टर ने इसी तरह के होस्पीटल के एक रोगी के उपचार के ह...

महाकुंभ में भगदड़ से हुए जान-माल की जिम्मेदार भाजपा सरकार : देवी लाल

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महाकुंभ में भगदड़ से हुए जान-माल की जिम्मेदार भाजपा सरकार : देवी लाल  गगरेट:-   युवा कल्याण बोर्ड के पूर्व निदेशक देवीलाल ने मौनी अमावस्या स्नान पर हुई भगदड़ से हुए जान और माल के नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कुंभ का स्नान सदियों से चला आ रहा है मगर इस बार कुंभ के स्नान को राजनीतिक रूप देखकर वोट की राजनीति कर रही है भाजपा सरकार उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ में अव्यवस्था की वजह से हुई भगदड़ और दम घुटने से श्रद्धालुओं के जान माल के नुकसान के लिए सीधे भाजपा सरकार जिम्मेदार ठहराया, देवीलाल ने कहा की कुंभ की तैयारियों में भारी लापरवाही बरती गई और महाकुंभ में आम श्रद्धालु की सुरक्षा व्यवस्था और चिंता के बजाय भाजपा सरकार ने महाकुंभ को अपने फोटो और वीडियो सेशन का अड्डा बनाकर रख दिया। जिन मंत्रियों पर श्रद्धालुओं के लिए तैयारी कराने की जिम्मेदारी थी वह निमंत्रण बांटने का ड्रामा कर रहे थे।  ज्यादा बजट का प्रचार करने वाली भाजपा सरकार में महाकुंभ का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, कांग्रेस पार्टी के नेता कुंभ स्नान के पहले दिन से श्रद्धालुओं के लिए चिंता व्यक्त कर रहे थे कि...

75 हज़ार करोड़ का कर्ज़ वर्तमान सरकार को विरासत मिला : केबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी

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75 हज़ार करोड़ का कर्ज़ वर्तमान सरकार को विरासत मिला : केबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी  ( शिमला : गायत्री गर्ग ) केबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बीजेपी पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। ज्यादातर लोन पूर्व बीजेपी सरकार के समय में लिया गया है। 75 हज़ार करोड़ का कर्ज़ वर्तमान सरकार को विरासत मिला है साथ ही 10 हज़ार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां भी मिली। उन्होंने कहा कि जो इस व्यवस्था के लिए दोषी हैं वह वर्तमान सरकार पर दोष लगाकर मुक्त होना चाह रहे हैं। राजेश धर्माणी ने कहा कि सुखविंदर सिंह सरकार ने वित्तीय अनुशासन का फैसला लेकर व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी ने हिमाचल को केवल बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को दिल्ली में हिमाचल के हितों की पर भी करनी चाहिए।   राजेश धर्माणी ने कहा कि बीजेपी वित्तीय स्थिति को लेकर प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रही है। वर्तमान सरकार ने 2 साल में 30 हज़ार 80 करोड़ का कर्ज लिया। इसमें से 9 हज़ार 337 करोड़ बीजेपी सरकार...

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