देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का श्रीगणेश; पीएम मोदी करेंगे भव्य उद्घाटन देहरा/धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUHP) के देहरा परिसर में वीरवार को चैत्र माह के पहले नवरात्र के पावन अवसर पर हवन-यज्ञ के साथ नए भवन के शुभारंभ की प्रक्रिया विधिवत रूप से शुरू हो गई है। लंबे समय से प्रतीक्षित इस स्थायी कैंपस के चालू होने से अब देहरा में उच्च शिक्षा और विकास को एक नई गति मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आधिकारिक उद्घाटन सूत्रों और प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, आगामी अप्रैल या मई माह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर इस नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि उद्घाटन समारोह को भव्य और यादगार बनाया जा सके। उद्घाटन के पश्चात विभिन्न विभागों को चरणबद्ध तरीके से धर्मशाला और अन्य अस्थायी ठिकानों से यहां स्थानांतरित (Shift) किया जाएगा। शिक्षा के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट कुलपति प्रो. सतप्रकाश बंसल ने इस अवसर पर खुशी जताते हुए कहा कि देहरा म...

UPSC CSE 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित: अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, कुल 958 उम्मीदवार सफल नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष की प्रतिष्ठित परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने अखिल भारतीय स्तर पर पहली रैंक (AIR 1) हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। टॉप 5 विजेताओं की सूची इस बार के परिणामों में मेधावी छात्रों का दबदबा रहा है। शीर्ष पांच स्थानों पर कब्जा जमाने वाले उम्मीदवार निम्नलिखित हैं: अनुज अग्निहोत्री (प्रथम स्थान) राजेश्वरी सुवे एम (द्वितीय स्थान) अकांश ढुल (तृतीय स्थान) राघव झुनझुनवाला (चतुर्थ स्थान) ईशान भटनागर (पंचम स्थान) परीक्षा के मुख्य आंकड़े आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष की चयन प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण रही: कुल चयनित उम्मीदवार: 958 सेवाएं: चयनित अभ्यर्थियों की सिफारिश IAS, IFS, IPS सहित केंद्र सरकार की ग्रुप ‘A’ और ग्रुप ‘B’ सेवाओं के लिए की गई है। मुख्य परीक्षा (Mains): अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी। साक्षात्कार (Interview): व्यक्तित्व परीक्षण का दौर दिसंबर 20...

आठवें वेतन आयोग को मिली केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी केंद्र सरकार ने मंगलवार को औपचारिक रूप से आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरमैन होंगी, जबकि आईआईएम बेंगलुरू के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के सचिव पंकज जैन को इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है. आयोग अपनी सिफारिशें अगले 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी वर्ष 2027 से लागू हो सकती है. कैबिनेट की बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि आठवें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेसरेंस को मंजूरी दी गई है. वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (पार्ट टाइम) और एक सदस्यीय सेक्रेटरी होंगे. इसके गठन के बाद सिफारिशें भेजने के लिए वेतन आयोग को अठारह महीने का समय दिया गया है. NC-JCM (स्टाफ साइड) सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने में भले ही देरी हो सकती है, लेकिन यह 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा. यानी, इसमें अगर देरी होती है तो फिर 1 जनवरी 2026 से स्टाफ को एरि...

  ठियोग बसस्टैंड से गुज़रना अब सभी बसों के लिए अनिवार्य - अनुपम कश्यप जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी बसे तथा निजी बसें अब ठियोग बस स्टैंड से होकर ही गुजरेगी तथा संचालित होगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सार्वजनिक हित को ध्यान में रख कर लिया गया है | इस निर्णय से यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, सुरक्षित चढ़ने-उतरने की सुविधा और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

फोटोग्राफी में आकांक्षा ने जीता प्रथम पुरस्कार  विश्व ओज़ोन दिवस पर जी.जी.डी.एस.डी. कॉलेज, राजपुर में प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन  गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय राजपुर के भौतिक विज्ञान विभाग द्वारा विश्व ओज़ोन दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगियों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के निदेशक एवं प्रधानाचार्य डॉ. विवेक शर्मा के उद्बोधन से हुआ, जिसमें उन्होंने छात्रों को ओज़ोन परत के महत्व और उसके संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वयं को पहले सोच कर आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर भौतिक विज्ञान विभाग की ओर से इको-क्राफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें विद्यार्थियों ने अपशिष्ट सामग्री से उपयोगी वस्तुएँ बनाकर उन्हें पुनः उपयोग का संदेश दिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हरीश (बी.एससी. प्रथम वर्ष, नॉन–मेडिकल), द्वितीय स्थान अनुष्का एवं अन्वी (बी.एससी. द्वितीय वर्ष, नॉन–मेडिकल) तृतीय स्थान – खुश्बू एवं तमन्ना (बी.एससी. द्वितीय वर्ष, मेडिकल) को मिला। फोटोग्राफी प्रतियोगिता में ...

उप-रोज़गार कार्यालय इंदौरा में हुआ साक्षात्कार, 50 युवाओं का हुआ चयन  नूरपुर : विनय महाजन  प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में सिस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर द्वारा आज इंदौरा मे सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 50 पदों के लिए आज उप-रोज़गार कार्यालय इन्दौरा में साक्षात्कार आयोजित किए गए। इन साक्षात्कारों में लगभग 150 युवाओं ने भाग लिया जिनमें से 50 युवाओं का चयन किया गया। इस अवसर पर विधायक मलेंद्र राजन ने चयनित युवाओं को चयन पत्र वितरित किए और उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार निजी कंपनियों व विभिन्न सरकारी विभागों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित कर रही है।उन्होंने चयनित युवाओं को बधाई दी और उनसे अपेक्षा जताई कि वे अपने कार्यक्षेत्र में लगन, परिश्रम और ईमानदारी से कार्य कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान अनिल कुमार, रोजगार अधिकारी तथा सिस कंपनी के असिस्टेंट भर्ती अधिकारी सतवीर सिंह उपस्थित रहे।

जल रक्षकों की कांट्रैक्ट अवधि घटाकर 8 वर्ष करने की मांग, आंदोलन की चेतावनी  (नेरचौक: अजय सूर्या) हिमाचल प्रदेश के समस्त जल रक्षक लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। जल रक्षकों की प्रमुख मांग है कि उन्हें कांट्रैक्ट पर लाने की अवधि को वर्तमान 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए। जल रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ज्वालू राम ने कहा कि सत्ता में आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं आश्वासन दिया था कि जल रक्षकों को 8 वर्ष की सेवा उपरांत कांट्रैक्ट पर लाया जाएगा, लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि समय रहते उनकी उचित मांगों पर विचार कर उन्हें पूरा किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश के सभी जल रक्षक आंदोलन का सहारा लेने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

DC लाहौल ने बिजली बोर्ड के अधिशाषी अभियंता को किया सस्पेंड,बिना सूचना के छुट्टी जाने पर  लाहौल में लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे अधिकारी मनाली में बैठा था डेरा जमाकर,डीसी लाहौल की शिकायत के बाद हुई कारवाई  विजय ठाकुर/लाहौल-स्पीति जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता को ड्यूटी में कोताही बरतने पर सस्पेंड किया गया है । बिजली बोर्ड का मुख्य अधिकारी बिना किसी सूचना के पिछले 30 दिनों से अवकाश पर थे । बिना सूचना छुट्टी जाने और ड्यूटी में कोताही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है । बिजली बोर्ड ने पत्र संख्या एसईसीटीटी/वीएंडआई/8-3012/2025-935-46 के तहत अधिशाषी अभियंता विजय कुमार ठाकुर को आदेश न मानने और महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने पर सस्पेंड कर दिया गया है।   जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बरसात के दौरान भारी आपदा में लाहौल जिला के समस्त विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिन-रात राहत कार्य किया जा रहा है । लेकिन बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता के बिना सूचना दिए लाहौल स्पीति में पिछले काफी समय से बिजली संबंधित दिक्कतों का सामना लोगों क...

टीईटी पास करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला  नई दिल्ली: देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब सेवा में बने रहने और पदोन्नति (प्रमोशन) पाने के लिए शिक्षकों को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यह पात्रता परीक्षा पास करना उन सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक है, जो अपनी नौकरी जारी रखना चाहते हैं या प्रमोशन की उम्मीद रखते हैं। क्या है यह फैसला? यह फैसला राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 2010 में जारी किए गए एक आदेश के बाद आया है, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 8) में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य किया गया था। NCTE ने उस समय शिक्षकों को यह परीक्षा पास करने के लिए पांच साल का समय दिया था, जिसे बाद में चार साल और बढ़ा दिया गया था। हालांकि, कुछ शिक्षकों ने इस नियम के खिलाफ कोर्ट का रुख किया। इस संबंध में मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच ने जून 2025 में फैसला सुनाया था कि 29 जुलाई 2011 से पहले नि...

विकास खण्ड नगरोटा सूरियां को पुनः नगरोटा सूरियां स्थापित करने के आदेशों की वुधवार को खबर मिलते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर ग्रामीण विकास विभाग ने विकास खण्ड को पुनः ज्वाली से नगरोटा सूरियां में स्थापित करने के दिए निर्देश  (नगरोटा सूरियां : प्रेम स्वरूप शर्मा ) विकास खण्ड नगरोटा सूरियां को ज्वाली से पुनः नगरोटा सूरियां स्थापित करने के आदेशों की वुधवार को खबर मिलते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने विकास खण्ड अधिकारी को पत्र लिख कर विकास खण्ड को पुनः ज्वाली से स्थानांतरित कर नगरोटा सूरियां में स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। विकास खण्ड अधिकारी ने  प्रदेश उच्च न्यायालय की रोक के बाबजूद 08 जुलाई को विकास खण्ड को नगरोटा सूरियां से ज्वाली शिफ्ट कर दिया और इसका प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है और ग्रामीण विकास विभाग ने न्यायाल के रोक आदेशों की पालना करते हुए विकास खण्ड को पुनः नगरोटा सूरियां स्थापित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।   विकास खण्ड मुख्यालय के सभी दस्तावेजों को  नगरोटा सूरियां से बीडीओ ने 08 जुलाई क...

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: अब 25 लाख तक का सस्ता लोन, पति-पत्नी को मिलेगा डबल फायदा  केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बेहद फायदेमंद योजना चलाई है, जिसके तहत House Building Advance (HBA) योजना के जरिए घर बनाने, खरीदने, विस्तार करने या पुराने होम लोन चुकाने के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। खास बात यह है कि इस लोन पर ब्याज दर सिर्फ 7.44% सालाना है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तय की गई है। अगर पति-पत्नी दोनों केंद्र सरकार में कार्यरत हैं, तो दोनों अलग-अलग आवेदन कर 25-25 लाख रुपये, यानी कुल 50 लाख रुपये तक का लाभ ले सकते हैं। योजना का उद्देश्य इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता देकर उन्हें अपना स्थायी घर बनाने में मदद करना है। किन-किन कामों के लिए मिल सकता है लोन? खाली प्लॉट पर नया घर बनाना सरकारी या मान्यता प्राप्त बिल्डर से घर/फ्लैट खरीदना मौजूदा घर का विस्तार या मरम्मत (अधिकतम 10 लाख रुपये तक) पहले से लिए गए होम लोन को चुकाना (कुछ शर्तों के साथ) पात्रता सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने ...

ओवरटाइम व नाइट भत्ता के लिए 2 करोड़ जारी, एचआरटीसी ड्राइवर-कंडक्टरों को मिली बड़ी राहत  (शिमला: गायत्री गर्ग) हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के ड्राइवरों और कंडक्टरों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने एक महीने के ओवरटाइम और नाइट ओवरटाइम भत्ता के भुगतान के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी कि हाल ही में एचआरटीसी चालक यूनियन के साथ हुई बैठक में उनकी मांगों पर गंभीरता से चर्चा की गई थी। बैठक के बाद कर्मचारियों के हित में तुरंत निर्णय लेते हुए यह राशि जारी करने के आदेश दिए गए उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उपमुख्यमंत्री ने दोहराया कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी लंबित मुद्दों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा।

जल शक्ति विभाग कटराईं ने की सराज बाढ़ पीड़ितों की सहायता  पतलीकूहल ( ओम बौद्ध ) जलशक्ति विभाग उपमंडल कटराईं सराज बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आया है। जलशक्ति के सहायक अभियंता योगेश ठाकुर ने बताया कि उपमंडल कटराईं की समस्त टीम ने मिलकर 37 हज़ार रुपये की राशि जमा की।  इस राशि को सराज के समाजसेवी बंटी सराजी को सौंपा गया। योगेश ठाकुर ने बताया कि सराज में आई भयंकर आपदा की चपेट में आए प्रभावितों के लिए सभी ने हाथ बढ़ाए हैं। इसलिए जलशक्ति उपमंडल कटराईं के अधिकारिओं और कर्मचारियों ने भी सहायता करने का निर्णय लिया। जलशक्ति उपमंडल कटराईं की समस्त टीम ने मिलकर 37 हज़ार रुपये की राशि एकत्र की और उसे बंटी को सौंपा। जलशक्ति उपमंडल कटराईं की स्मस्त टीम ऐसे कार्यों में हमेशा तत्पर रहती है । समाजसेवी बंटी सराजी ने इस मदद के लिए विभाग के समस्त अधिकारिओं और कर्मचारियों का धन्यवाद किया और आश्वस्त किया कि इस राशि को उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जहाँ अभी तक प्रशासन मदद नहीं पहुँचा पाया है और उन प्रभावितों की सूची भी विभाग को देगा जिन्हें राशि वितरित की जाएगी।

11 वर्षों में आंगनबाड़ी के वेतन में एक रुपए की भी वृद्धि नहीं, आंगनबाड़ी वर्कर उतरेंगी सड़कों पर  (शिमला गायत्री गर्ग ) यूनियन की राज्य अध्यक्ष नीलम जस्वाल, महासचिव वीना शर्मा के साथ साथ जिला ऊना कमेटी अध्यक्ष नरेश शर्मा, अनुराधा, आशा देवी, निर्मल सैनी, सरोज कुमारी और जिला सिरमौर कमेटी की अध्यक्ष श्यामा व महासचिव वीना शर्मा आदि ने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्ज एवं हेल्पर्ज पर काम का बोझ तो आए दिन बढ़ा रही है, लेकिन वेतन वृद्धि और उनकी सुरक्षा की चिंता सरकार को बिल्कुल भी नहीं है। 11 वर्षों में आंगनबाड़ी के वेतन में एक रुपए की भी वृद्धि नहीं की है। सरकार अपने मंत्रियों और विधायकों के वेतन व भत्तों में आए दिन वृद्धि करती है, लेकिन मजदूर वर्ग की लगातार अनदेखी की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तब तक चुप नहीं बैठने वाली, जब तक सरकार उन्हें हरियाणा की तर्ज पर वेतन नहीं देती। सरकार काम के हर नए फरमान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर थोप देती है। जब वे सरकार के समक्ष अपना हक उठाती हैं, तब उनके कानों पर जूं तक नही रेंगती। आज प्री नर्सरी के चलते आंगनबाड़ी कर्मियों के रोजगार पर बन...

करसोग में सिक्योरिटी गार्डज व सुपरवाइजर के 100 पदों के लिए 16 जून को होंगे साक्षात्कार  रोजगार के इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि एस.आई.एस सिक्योरिटी इण्डिया लिमिटेड, एस.आई.एस हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिप्र द्वारा सिक्योरिटी गार्डज व सुपरवाइजर के 100 पदों (नियमित आधार पर) केवल पुरुष को भरने हेतू आवेदकों के साक्षात्कार लिए जाएगें।  प्रभारी उप-रोजगार कार्यालय करसोग ने जानकारी देते हुए बताया कि इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास व उससे अधिक, आयु सीमा 19-40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की शारीरिक लम्बाई 168 सेमी व उससे अधिक और भार 55 से 95 किलोग्राम होना चाहिए। चयनित आवेदकों को 8 घंटे की ड्यूटी व 12 घंटे की ड्यूटी के लिए रुपये 16 हजार 500 रुपये से 22 हजार रुपये प्रति माह वेतन दिया जायेगा, इसके अतिरिक्त ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. इत्यादि लाभ भी प्रदान किए जाएगे। उन्होंने बताया कि चयनित आवेदकों को हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ में नियुक्ति दी जा सकती है। अतः आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वह 16 जून, 2025 को सुबह 10ः30 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण प...

पेंशन के लिए अब घर बैठे कर सकेंगे आवेदन  देहरा : तहसील कल्याण अधिकारी देहरा विपुल शर्मा ने बताया कि अनुसूचित जाति , अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण ( ईसोमसा ) विभाग ने ई-कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया है । पोर्टल के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अब घर बैठे स्वयं अथवा अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अब पेंशन संबंधी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में 15 जून के बाद कोई भी मैनुअल एप्लिकेशन कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन वेबसाइट https://himparivar.hp.gov.in/ekalyan पर ही कर सकते हैं।

एनटीटी पदों के इंटरव्यू के लिए मंडी नहीं जिला काँगड़ा में हो व्यवस्था। बेरोजगारी व महंगाई के दौर में जिला काँगड़ा के युवाओं के साथ पक्षपात। काँगड़ा के मंत्रियों व विधायकों से उठाई माँग बोले, जिला के युवाओं के लिए काँगड़ा में इंटरव्यू की करवाई जाए व्यवस्था शाहपुर : जनक पटियाल  कांगड़ा के युवाओं को एनटीटी पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के एवज साक्षात्कार के लिए मंडी नहीं बल्कि जिला कांगड़ा में व्यवस्था करने की उठी मांग उठाई है। एनटीटी अभ्यर्थियों व समाजसेवी साधू राम राणा ने हाल ही में एनटीटी पदों पर हो रही भर्ती में कांगड़ा के युवाओं को साक्षात्कार के लिए अधिकृत कंपनी द्वारा मंडी बुलाए जाने पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि कांगड़ा सबसे बड़ा जिला होने पर भी कांगड़ा में एनटीटी पदों पर भर्ती के लिए अधिकृत कंपनी द्वारा कोई व्यवस्था ना करते हुए साक्षात्कार केलिए कांगड़ा के युवाओं को मंडी में बुलाया जाना वेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ी बे इनसाफी है। उंन्होने हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि 10 जून को कांगड़ा के युवाओं का एनटीटी पदों पर साक्षात्कार कांगड़ा में नहीं बल्कि मंडी में आयोजि...

शिक्षकों के तबादलों पर पूर्णतया लगेगी रोक अगले महीने से  शिक्षक स्कूल शिक्षा निदेशालय से लेकर सचिवालय तक अपना तबादला करवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। 15 से 30 अप्रैल तक भी 350 के करीब शिक्षक बदले जा चुके हैं। हालांकि अगले महीने से इस पर रोक लग जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। मौजूदा शैक्षणिक सत्र के दौरान अब 31 मार्च, 2026 तक शिक्षकों के तबादलों पर पूर्णतया रोक लग जाएगी। सूत्रों की मानें तो विभाग में पिछले 24 दिनों मे 1,120 शिक्षकों के तबादले हुए हैं और अभी भी यह प्रक्रिया जारी है।

हमीरपुर में थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए  जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि इस भर्ती में 48 वर्ष तक की आयु के दसवीं पास इनफेंटरी के जनरल डयूटी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। चयनित भूतपूर्व सैनिकों को 41,339 रुपये मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। लगभग 3000 रुपये की पेमेंट पर खाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। गुजरात के जामनगर में सिक्योरिटी गार्ड्स के 200 पदों पर नियुक्ति के लिए चैकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 5 मई को सुबह 10 बजे हमीरपुर के सैनिक विश्राम गृह में थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करेगी। भर्ती के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक अपने साथ डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, एक्स सर्विस मैन का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एसपी कार्यालय द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, बैंक पासबुक या कैंसल्ड चैक, दसवीं कक्षा की अंक तालिका और 8 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लाएं। उपनिदेशक ने बताया कि उम्मीदवारों की मेडिकल केटिगरी शेप-1, लंबाई 5 फुट 8 इंच और बीएमआई 26.5 होना चाहिए।

स्टाफ की कमी से जूझ रहे विद्युत बोर्ड को मिलेगी निजात, फील्ड स्टाफ की भर्ती का हुआ ऐलान  बोर्ड के कई अधिकारी ऊर्जा निदेशालय, एचपीपीटीसीएल और पावर कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। इन अधिकारियों को 30 अप्रैल तक संबंधित स्थानों पर स्थायी रूप से समायोजित होने का विकल्प दिया जाए। इसके पश्चात जो पद रिक्त रहेंगे, उन्हें सरकार प्राथमिकता के आधार पर भरेगी। विद्युत बोर्ड के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में बड़े पैमाने पर फील्ड स्टाफ की भर्ती करेगी।