चार साल, दस गारंटियां और अधूरे वादे… हिमाचल की जनता को पूरा हिसाब कब देगी सरकार?

 चार साल, दस गारंटियां और अधूरे वादे… हिमाचल की जनता को पूरा हिसाब कब देगी सरकार?



₹1,500 महिला सम्मान राशि से लेकर पांच लाख रोजगार और ₹680 करोड़ के स्टार्टअप फंड तक उठाए सवाल, प्रो. अनुपमा सिंह ने सरकार से मांगा जवाब


अजय सूर्या मंडी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और चुनाव के दौरान जनता से किए गए दस गारंटियों के वादों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व प्रो-वाइस चांसलर, सरदार पटेल विश्वविद्यालय एवं स्वदेशी जागरण मंच हिमाचल प्रदेश की प्रांत प्रमुख प्रो. अनुपमा सिंह ने मीडिया को जारी अपनी प्रतिक्रिया में प्रदेश सरकार को घेरते हुए पूछा है कि चार साल बीतने के करीब होने के बावजूद कांग्रेस की दस गारंटियों का पूरा हिसाब जनता के सामने कब रखा जाएगा?


प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि दिसंबर 2022 में कांग्रेस पार्टी दस बड़ी गारंटियों के वादे के साथ सत्ता में आई थी। इनमें महिलाओं को 18 से 60 वर्ष की आयु तक ₹1,500 प्रतिमाह देने की गारंटी सबसे प्रमुख थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह वादा प्रदेश की प्रत्येक महिला से किया गया था, तो अब सरकार की प्रस्तावित योजना में 3.5 लाख महिलाओं को ही लाभ देने की बात क्यों की जा रही है? योजना में ₹75,000 वार्षिक पारिवारिक आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तें भी रखी गई हैं तथा इसे दिसंबर 2026 से शुरू करने का प्रस्ताव है।


उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता और सम्मान देने का वादा व्यापक था, लेकिन अब लाभार्थियों की संख्या सीमित करने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाएं केवल वोट बैंक नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि और सामाजिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। उन्हें घोषणाओं के बजाय वास्तविक लाभ मिलना चाहिए।


पांच लाख रोजगार और स्टार्टअप फंड का क्या हुआ?


प्रो. सिंह ने कांग्रेस की अन्य गारंटियों पर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि पांच लाख रोजगार देने के वादे के तहत कितने युवाओं को स्थायी रोजगार मिला है? ₹680 करोड़ के स्टार्टअप फंड के तहत कितने युवाओं को वास्तविक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई? वहीं, प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी पर अब पात्रता और चयनित परिवारों की शर्तें क्यों सामने आ रही हैं?


उन्होंने किसानों और पशुपालकों से किए गए ₹2 प्रति किलो गोबर खरीद तथा दूध के निर्धारित खरीद मूल्य के वादों की प्रगति का ब्यौरा भी मांगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोलने की गारंटी कितनी पूरी हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने मोबाइल हेल्थ क्लीनिक शुरू किए गए, इस पर भी सवाल उठाए।


बागवानों को अपनी उपज का उचित मूल्य तय करने और दिलाने के लिए बनाई गई व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। साथ ही सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के बंद होने की स्थिति पर चिंता जताई।


कुछ वादे पूरे हुए, लेकिन बाकी की जवाबदेही भी जरूरी


प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली और दूध खरीद की व्यवस्था जैसे कुछ वादों पर सरकार ने काम किया है, जिसका श्रेय उसे दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ गारंटियों पर काम होने से बाकी अधूरे वादों की जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती।


उन्होंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति, बढ़ते कर्ज और सीमित संसाधनों का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल नई घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक योजना के पीछे ठोस आर्थिक प्रावधान, बजट और समयबद्ध कार्ययोजना होनी चाहिए।


मुख्यमंत्री से पूछे तीन सीधे सवाल


प्रो. सिंह ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार से पूछा कि महिलाओं को ₹1,500 देने की गारंटी को व्यापक रूप से लागू करने में लगभग चार वर्ष क्यों लग गए? कांग्रेस की सभी दस गारंटियों की वर्तमान स्थिति, वास्तविक लाभार्थियों और उन पर हुए खर्च का विस्तृत ब्यौरा जनता के सामने कब रखा जाएगा? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार की समयबद्ध कार्ययोजना क्या है?


उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव से पहले वादे करने का नाम नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद उन वादों का हिसाब देना भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। हिमाचल की जनता को अब नई घोषणाओं से अधिक अपने अधिकारों, वादों के वास्तविक लाभ और सरकार की जवाबदेही की आवश्यकता है।


प्रो. अनुपमा सिंह ने दो टूक कहा कि चार साल बाद भी यदि ₹1,500 की गारंटी हर महिला तक नहीं पहुंची और पांच लाख रोजगार सहित अन्य वादों का पूरा हिसाब सामने नहीं आया, तो सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना ही होगा। वादे किए थे, अब जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

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