TCP एक्ट की छूट पर भाजपा ने प्रशासन को घेरा, SDM से मांगा लिखित जवाब
TCP एक्ट की छूट पर भाजपा ने प्रशासन को घेरा, SDM से मांगा लिखित जवाब
भाजपा के प्रदेश विधि विभाग के सह संयोजक अरविंद शर्मा ने SDM पर TCP एक्ट में छूट के नाम लगाए अधूरी जानकारी देकर ग्रामीणों को गुमराह करने का आरोप, से उठाए कई अहम सवाल
पालमपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि स्थानीय एसडीएम आवासीय भवनों के लिए 600 वर्ग मीटर और व्यावसायिक भवनों के लिए 100 वर्ग मीटर तक निर्माण की छूट का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करे प्रशासन – आखिर किन नियमों के तहत मिलेगी अनुमति? उन्होंने कहा कि एचपी टाउन एंड कंट्री प्लैनिंग एक्ट 1977 में 90 धाराएं और 11चैप्टर हैं क्या इन ग्रामीण क्षेत्रों में केवल क्षेत्र धारा 30-A ही लागू होगी बाकी एक्ट का कोई प्रभाव नहीं होगा । प्रशाशन ने इस बात पर भी स्थानीय जनता को गुमराह किया कि पंचायत सचिव भी एक आवेदन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है वह बिल्कुल तथ्यों से परे है एस डी एम महोदय स्पष्ट करें कि ऐसा प्रावधान एक्ट में कहा लिखा है । प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव को स्वतंत्र रूप से भवन निर्माण की स्वीकृति देने की कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। किसी भी निर्माण कार्य को मंजूरी देने या न देने का अधिकार क्षेत्र इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित जमीन किस कानूनी दायरे में आती है। यदि जमीन नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के तहत आने वाले किसी अधिसूचित योजना क्षेत्र (Planning Area) या विशेष क्षेत्र (Special Area) का हिस्सा है, तो वहां नक्शा पास करने और निर्माण की अनुमति देने की शक्ति केवल टीसीपी विभाग, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA) या संबंधित शहरी निकाय के पास होती है। ऐसे क्षेत्रों में ग्राम पंचायत या उसके सचिव के पास निर्माण स्वीकृति देने का कोई अधिकार नहीं होता है। यदि जमीन गैर-योजना क्षेत्र (Non-Planning Area) यानी पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र में आती है, तो वहां हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और उसके तहत बने नियम लागू होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्माण से जुड़ी अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या प्रस्ताव पारित करने का अधिकार निर्वाचित ग्राम पंचायत (प्रधान और वार्ड सदस्यों की बैठक) के पास होता है, न कि अकेले पंचायत सचिव के पास।
पंचायत सचिव की भूमिका एक प्रशासनिक और कार्यकारी कर्मचारी की होती है। उनका कार्य आवेदन प्राप्त करना, दस्तावेजों की जांच करना, ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव को रखना और पंचायत द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर प्रमाण पत्र या रिकॉर्ड जारी करना होता है। वे अपने स्तर पर किसी नक्शे को मंजूर या खारिज नहीं कर सकते।
उन्होने कहा व्यापक कानून में केवल धारा 30-A का उल्लेख करके निर्माण संबंधी पूरी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती ऐसा करके खुद उपमंडल अधिकारी म्होदी जंता को गुमराह कर रहे हैं । यह स्पष्ट होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 30-A के अतिरिक्त अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों और नियमों की क्या भूमिका रहेगी। सवाल यह है कि क्या इस छूट का मतलब यह है कि लोग अपनी जमीन पर अपनी मर्जी से निर्माण कर सकते हैं? या फिर निर्माण करते समय TCP के अन्य तकनीकी और भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा? जहां कहीं घर आने या भवन सांझा स्वामिताव वाली भूमि पर बनान हो की वहाँ बाकी हिस्सेदारों का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आवेदक को लेना पड़ेंगे यदि हाँ तो इस संबंध में SDM महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि आम जनता किसी भ्रम में न रहे।क्यूंकी पालमपुर के कंडी थला बदसर जैसे क्षेत्रों में कई पीढ़ियों से रेविन्यू रिकॉर्ड में बंटवारा ही नहीं हुआ है ऐसी दिक्कतों का समाधान उपमंडल अधिकारी महोदय कर देंगे ऐसा शपथ पत्र भी प्रशाशन को देना चाहिए ।
SDM महोदय से सीधे सवाल:
1. क्या धारा 30-A के तहत मिलने वाली छूट में भवन के चारों तरफ निर्धारित सेटबैक छोड़ना अनिवार्य होगा?
2. क्या निर्माण के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट (Structural Stability Certificate) अनिवार्य रहेगा?
3. क्या PWD सड़क से निर्धारित कंट्रोल विड्थ (Control Width) छोड़ना आवश्यक होगा?
4. क्या वन विभाग की भूमि से निर्धारित 5 मीटर की दूरी छोड़ना अनिवार्य होगा?
5. क्या TCP नियमों के अनुसार फ्रंट में 3 मीटर तथा साइड और पीछे की तरफ 1.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना जरूरी होगा?
6. यदि कोई व्यक्ति इन निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है, तो क्या उसके भवन को नियमानुसार NOC अथवा अन्य आवश्यक स्वीकृति मिल पाएगी?
7. क्या इन सभी शर्तों का पालन किए बिना भी निर्माण को नियमित करने या NOC देने का कोई प्रावधान है? यदि नहीं, तो प्रशासन को छूट की वास्तविक सीमाएं स्पष्ट करनी चाहिए।
उन्होने कहा एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी धारा 30-A के तहत निर्माण संबंधी छूट दी जा रही है, वहां भविष्य में जब डेवलपमेंट प्लान लागू होगा, तो क्या यह छूट समाप्त हो जाएगी? क्या इसके बाद लोगों को भवन निर्माण के लिए TCP विभाग से नक्शा पास करवाना और पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा?
प्रशासन को इस विषय पर भी स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने जीवनभर की कमाई लगाकर मकान बनाते हैं। ऐसे में अधूरी जानकारी के आधार पर निर्माण करने के बाद भविष्य में उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
छूट है तो उसका वास्तविक लाभ भी जनता को मिलना चाहिए।
SDM महोदय से मांग है कि इन सभी सवालों पर लिखित और स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी किया जाए, ताकि ग्रामीण जनता भ्रमित न हो और कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी के आधार पर अपना पैसा और जीवनभर की जमा-पूंजी जोखिम में न डाले। छूट के नाम पर लोगों को अधूरी जानकारी देना उचित नहीं है। जनता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए, न कि ऐसी छूट जिसका लाभ व्यवहार में स्पष्ट ही न हो।
छूट है तो उसका वास्तविक लाभ भी जनता को मिलना चाहिए। प्रशासन को केवल निर्माण क्षेत्रफल की सीमा बताकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इस छूट के तहत कौन-से नियम लागू होंगे और किन नियमों से राहत मिलेगी। इस मौके पर भारतीय जंता पार्टी ग्रामीण मण्डल के अध्यक्ष सुरेश पठनीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंदर भट्ट एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल सचिव मुनिश शर्मा आदि उपस्थित रहे ।
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