प्रदेश के 12 स्टोन क्रशरों की कटेगी बिजली सप्लाई, कांगड़ा के 10 क्रशर कार्रवाई के दायरे में

 प्रदेश के 12 स्टोन क्रशरों की कटेगी बिजली सप्लाई, कांगड़ा के 10 क्रशर कार्रवाई के दायरे में

मंडी के दो क्रशरों पर भी गिरेगी गाज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के बाद बिजली बोर्ड ने शुरू की कार्रवाई

नूरपुर : विनय महाजन /

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर आवश्यक अनुमतियों के बिना संचालित हो रहे स्टोन क्रशरों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने वाली प्रदेश की 12 स्टोन क्रशर इकाइयों की बिजली आपूर्ति बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के 10 स्टोन क्रशर शामिल हैं, जबकि दो क्रशर मंडी जिला से संबंधित हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से स्टोन क्रशर संचालकों में हलचल मच गई है। बोर्ड ने संबंधित क्रशर संचालकों को तत्काल उत्पादन बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद जनरेटर अथवा ऊर्जा के किसी अन्य वैकल्पिक स्रोत का इस्तेमाल करके भी इन इकाइयों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।

बोर्ड की ओर से जारी कार्यालय आदेशों के अनुसार, कांगड़ा जिला के इंदौरा क्षेत्र में पांच स्टोन क्रशरों की बिजली आपूर्ति बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा देहरा, फतेहपुर और जयसिंहपुर में एक-एक तथा नूरपुर क्षेत्र में दो स्टोन क्रशर इस कार्रवाई के दायरे में आए हैं। वहीं, मंडी जिला के करसोग और चच्योट में संचालित एक-एक स्टोन क्रशर के खिलाफ भी बिजली काटने के आदेश जारी किए गए हैं।

इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विद्युत मंडलों के अधिशासी अभियंताओं को तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करने को कहा गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन इकाइयों के खिलाफ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-ए तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के तहत कार्रवाई की है।

बोर्ड की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि अब नियमों की अनदेखी कर स्टोन क्रशर चलाने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जाएगी। इससे पहले भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोलन और कांगड़ा जिलों के 13 स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब 12 और इकाइयों पर शिकंजा कसने से प्रदेश में नियमों का उल्लंघन कर रहे क्रशर संचालकों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

क्या विभाग धरातल पर लागू करवा पाएंगे आदेश?

उधर, क्षेत्रवासियों का कहना है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित विभाग इन आदेशों को जनहित में धरातल पर लागू करवा पाएंगे या फिर यह कार्रवाई केवल मीडिया की सुर्खियों तक ही सीमित रह जाएगी? लोगों ने संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि यदि स्टोन क्रशरों में नियमों की अनदेखी हो रही थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हुई?

कुछ सामाजिक संस्थाओं का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध खनन को बढ़ावा मिलने के पीछे राजनीतिक संरक्षण भी एक बड़ा कारण है। उनका कहना है कि यदि सरकार और संबंधित विभाग गंभीरता से कार्रवाई करें तो अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

जिला कांगड़ा के निचले क्षेत्रों फतेहपुर, जवाली, कोटला, इंदौरा और नूरपुर सहित पंजाब सीमा से सटे हिमाचल के कई इलाकों में अवैध खनन का मुद्दा लगातार उठता रहा है। फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया भी इस मामले को विधानसभा में प्रमुखता से उठा चुके हैं। इसके बावजूद क्षेत्रवासियों का कहना है कि जमीनी स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है।

अवैध खनन रोकने में विभागों की भूमिका पर उठे सवाल

सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार के पांच विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित है, लेकिन जमीनी स्तर पर पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण और खनन विभाग की सक्रियता ही अधिक दिखाई देती है। अन्य संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं।

अब देखना यह होगा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इन आदेशों के बाद संबंधित विभाग कितनी गंभीरता से कार्रवाई करते हैं और क्या प्रदेश में अवैध खनन तथा पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर वास्तव में रोक लग पाएगी या फिर यह मामला भी कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा।