नशे के खिलाफ मैराथन के नाम पर बच्चों को रैलियों में शामिल करना कितना उचित? युवाओं को नारे नहीं, भविष्य चाहिए : प्रो. अनुपमा सिंह

 नशे के खिलाफ मैराथन के नाम पर बच्चों को रैलियों में शामिल करना कितना उचित? युवाओं को नारे नहीं, भविष्य चाहिए : प्रो. अनुपमा सिंह

बच्चों की पढ़ाई बाधित कर आयोजनों में शामिल करने पर उठाए सवाल, सरकार से 900 करोड़ के स्टार्टअप फंड, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था पर मांगा जवाब

मंडी : अजय सूर्या /

नशे के खिलाफ अभियान चलाना समय की आवश्यकता है, लेकिन इसके नाम पर स्कूली बच्चों की पढ़ाई बाधित कर उन्हें रैलियों और मैराथन में शामिल करना कितना उचित है? यह सवाल प्रो. अनुपमा सिंह ने उठाते हुए प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है, लेकिन बच्चों की शिक्षा और भविष्य की कीमत पर ऐसे आयोजनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना उचित नहीं है। यदि शैक्षणिक संस्थानों पर बच्चों को इन कार्यक्रमों में भेजने का दबाव बनाया जा रहा है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी और शैक्षणिक संस्थानों के कथित राजनीतिक इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने अपनी बात रखते हुए विश्व प्रसिद्ध कहानी 'द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन' का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यह कहानी अंधानुकरण के खतरों की याद दिलाती है। आज आवश्यकता बच्चों को आयोजनों की भीड़ का हिस्सा बनाने की नहीं, बल्कि शिक्षा के माध्यम से जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की है।

900 करोड़ के स्टार्टअप फंड का मांगा हिसाब

प्रो. अनुपमा सिंह ने प्रदेश सरकार से युवाओं के रोजगार और विकास को लेकर स्पष्ट रोडमैप सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने लगभग 900 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड और युवाओं को उद्यमिता के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस फंड की वर्तमान स्थिति क्या है, कितनी राशि आवंटित एवं वितरित की गई है और कितने युवाओं को इसका वास्तविक लाभ मिला है।

उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद करने और उनके विलय के फैसलों पर भी चिंता जताई। साथ ही सरकारी कॉलेजों के बंद होने और विलय से शिक्षा के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्थायी रोजगार, नए उद्योग, निवेश, स्वरोजगार और कौशल विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

सरकार अपनी नीतियों के लाभ भी बताए

उन्होंने राज्य लॉटरी के नियमन और भांग की खेती को चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित लाइसेंस व्यवस्था के तहत अनुमति देने की पहल पर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इन नीतियों से युवाओं, किसानों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ मिलेगा तथा इनके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं।

मैराथन और नारों से नहीं टूटेगा नशे का नेटवर्क

प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल मैराथन, रैलियों और नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क को तोड़ना, सप्लाई चेन और वित्तीय स्रोतों पर प्रहार करना तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, खेल गतिविधियां, कौशल विकास, परामर्श और पुनर्वास की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। यह सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विरोध नशे के खिलाफ अभियान से नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा की कीमत पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के तरीके से है। नशामुक्त हिमाचल का सपना तभी साकार होगा, जब युवाओं को नशे से दूर रहने के साथ सम्मानजनक जीवन जीने और बेहतर भविष्य बनाने के अवसर भी मिलेंगे।

अंत में प्रो. अनुपमा सिंह ने सरकार से सवाल किया कि क्या प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देने के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार और सुरक्षित भविष्य भी दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि बच्चों का स्थान कक्षाओं में है, राजनीतिक रैलियों में नहीं। युवाओं को केवल नारे नहीं, बल्कि रोजगार और बेहतर भविष्य चाहिए।