हिमाचल की सुक्खू सरकार पर महिलाओं के 20 हजार करोड़ से अधिक का बकाया, चार साल में प्रदेश की महिलाओं को मिला सिर्फ छल: अजय ठाकुर।
हिमाचल की सुक्खू सरकार पर महिलाओं के 20 हजार करोड़ से अधिक का बकाया, चार साल में प्रदेश की महिलाओं को मिला सिर्फ छल: अजय ठाकुर।
बिजली बिल पर रियायत का हिमाचल सरकार का वादा अधूरा, युवा रोजगार नहीं मिलने से परेशान: अजय ठाकुर।
मंडी : अजय सूर्या /
भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता अजय ठाकुर ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश की 28 लाख महिलाओं को महिला को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने के वादा अपने घोषणापत्र में किया था, जो पूरा नहीं हुआ और प्रदेश सरकार पर 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी बनती है। यह वादा 2022 में किया गया था। कांग्रेस ने चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये का वादा किया था। चार साल बाद भी यह योजना अधिकांश महिलाओं तक नहीं पहुंची है। सरकार के अपने आंकड़े वादे की इस पोल खोलते हैं। चुनाव में दी गई गारंटी अब शर्तों में बदल गई है। हिमाचल की महिलाएं खेती, पशुपालन और घर-परिवार की रीढ़ हैं। उनके साथ वादाखिलाफी का यह व्यवहार अक्षम्य है।
भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता अजय ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के चार साल के कार्यकाल पूरी तरह विफलता और वादाखिलाफी का दस्तावेज़ है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दस गारंटियों के नाम पर महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों से बड़े-बड़े वादे किए थे,सत्ता मिलते ही उन्हें भुला दिया गया। देवभूमि की जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।
ठाकुर ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 में दो लाख परिवारों को गांधी जयंती से 1,500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही। नवंबर में चंबा के बैरागढ़ दौरे पर 182 महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की गई। जो वादा सरकार बनते ही पूरा होना था, उसे चार साल बाद गांव-गांव जाकर टुकड़ों में क्यों बांटा जा रहा है। सरकार इस तरह से प्रदेश की महिलाओं के साथ बार-बार छल कर रही है।
अजय ठाकुर ने आगे कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी भी चार साल तक लागू नहीं हुई। हिमाचल को ऊर्जा राज्य कहा जाता है और यहां की नदियों पर बनी परियोजनाओं से देश को बिजली मिलती है। उसी प्रदेश की जनता महंगे बिलों से परेशान हैं।
ठाकुर ने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर सरकार का रिकॉर्ड सबसे निराशाजनक है। सरकार ने खुद हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में एक लाख से अधिक सरकारी पदों के खाली होने की जानकारी दी है। प्रदेश का शिक्षित युवा आज भी भर्ती की राह देख रहा है। घोषणाएं और विज्ञापन रोजगार का विकल्प नहीं हैं। विभागों में पद खाली पड़े हैं, भर्ती परीक्षाएं विवादों में हैं और बेरोजगार युवा निजी क्षेत्र या दूसरे राज्यों की ओर पलायन को मजबूर है और वादे पूरे करने के नाम पर सरकार केवल कर्ज ले रही है, जबकि विकास ठप है। जनता इसे अब बर्दाश्त नहीं करेगी, सुक्खू और कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा।
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