धार्मिक मामलों से दूर रहें सरकारें, बेरोजगारी और महंगाई पर करें ध्यान केंद्रित : एलीट ग्रुप
धार्मिक मामलों से दूर रहें सरकारें, बेरोजगारी और महंगाई पर करें ध्यान केंद्रित : एलीट ग्रुप
एलीट ग्रुप की बैठक में सामाजिक सौहार्द, शिक्षा, स्वास्थ्य और कांगड़ा घाटी रेल सेवा सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा
नगरोटा सूरियां : शाम स्वरूप /
एलीट ग्रुप की बैठक पीसी विश्वकर्मा की अध्यक्षता में नगरोटा सूरियां में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद ग्रुप की ओर से प्रेस के लिए जारी वक्तव्य में सरकारों और राजनीतिक दलों से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज करने की अपील की गई।
ग्रुप ने कहा कि मंदिर और मस्जिदों के निर्माण जैसे धार्मिक कार्यों में सरकारों और राजनीतिक पार्टियों को शामिल नहीं होना चाहिए। मंदिरों का निर्माण और धार्मिक गतिविधियों का संचालन संबंधित धार्मिक ट्रस्टों एवं संस्थाओं का कार्य है। सरकारों को अपना ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर केंद्रित करना चाहिए।
एलीट ग्रुप ने आम जनता से भी सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से दूर रहने का आह्वान किया। ग्रुप ने कहा कि समाज में शांति, भाईचारा और आपसी सद्भाव के बिना गरीब एवं कमजोर वर्गों की तरक्की संभव नहीं है।
बैठक में देश में बढ़ती आर्थिक असमानता पर भी चिंता जताई गई। ग्रुप ने कहा कि अमीर लगातार अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो रही है। समाज में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को कम करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
कांगड़ा घाटी रेल सेवा बंद करने के फैसले की निंदा
ग्रुप ने जोगिंदरनगर-पठानकोट रेल सेक्शन पर वर्तमान में केवल दो ट्रेनों के संचालन को नाकाफी बताते हुए कहा कि पहले इस रूट पर सात जोड़ी ट्रेनें चला करती थीं। ग्रुप ने कांगड़ा घाटी की रेल सेवाओं को बंद करने के निर्णय की निंदा की। वक्तव्य में आरोप लगाया गया कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पंजाब में चुनावी लाभ लेने के उद्देश्य से कांगड़ा घाटी की ट्रेनों को चुनाव तक बंद रखना उचित नहीं है। ग्रुप ने केंद्र सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार कर रेल सेवाएं बहाल करने की मांग की।
शिक्षा पर जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने की मांग
एलीट ग्रुप ने केंद्र सरकार से मांग की कि देश की जीडीपी का कम से कम छह प्रतिशत बजट शिक्षा पर खर्च किया जाए। शिक्षा व्यवस्था में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले पाठ्यक्रम लागू किए जाएं तथा अंधविश्वास को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों से सरकारों को बचना चाहिए।
ग्रुप ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता को निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता में सुधार करने पर भी जोर दिया। वक्तव्य में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को बेहतर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना सुनिश्चित होना चाहिए।
बैठक में पूर्व उपनिदेशक अशोक कुमार धीमान, मैनेजर पंकज चौधरी, देहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता फौजा सिंह धीमान, पूर्व प्राचार्य मुल्खराज वशिष्ठ तथा निजी स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. गुलशन चौधरी ने ऑनलाइन माध्यम से अपने विचार रखे।

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