सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: अब 25 लाख तक का सस्ता लोन, पति-पत्नी को मिलेगा डबल फायदा - Smachar

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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: अब 25 लाख तक का सस्ता लोन, पति-पत्नी को मिलेगा डबल फायदा

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: अब 25 लाख तक का सस्ता लोन, पति-पत्नी को मिलेगा डबल फायदा 


केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बेहद फायदेमंद योजना चलाई है, जिसके तहत House Building Advance (HBA) योजना के जरिए घर बनाने, खरीदने, विस्तार करने या पुराने होम लोन चुकाने के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। खास बात यह है कि इस लोन पर ब्याज दर सिर्फ 7.44% सालाना है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तय की गई है।

अगर पति-पत्नी दोनों केंद्र सरकार में कार्यरत हैं, तो दोनों अलग-अलग आवेदन कर 25-25 लाख रुपये, यानी कुल 50 लाख रुपये तक का लाभ ले सकते हैं।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता देकर उन्हें अपना स्थायी घर बनाने में मदद करना है।

किन-किन कामों के लिए मिल सकता है लोन?

खाली प्लॉट पर नया घर बनाना

सरकारी या मान्यता प्राप्त बिल्डर से घर/फ्लैट खरीदना

मौजूदा घर का विस्तार या मरम्मत (अधिकतम 10 लाख रुपये तक)

पहले से लिए गए होम लोन को चुकाना (कुछ शर्तों के साथ)

पात्रता

सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी

5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अस्थायी कर्मचारी

IAS, IPS, IFS और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी

केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और प्रतिनियुक्त अधिकारी

निलंबन की स्थिति में भी (जरूरी जमानत के साथ)

लोन की अधिकतम सीमा

लोन की राशि = कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 34 गुना या अधिकतम 25 लाख रुपये (जो भी कम हो)

मरम्मत/विस्तार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये

मकान की कुल लागत (जमीन को छोड़कर) = बेसिक सैलरी का 139 गुना या अधिकतम 1 करोड़ रुपये

जरूरत पड़ने पर विभागीय प्रमुख 25% तक की छूट दे सकते हैं

लोन वापसी और बीमा

कुल वापसी अवधि 20 साल

पहले 15 साल: मूलधन की अदायगी

अगले 5 साल: ब्याज का भुगतान

मकान का बीमा अनिवार्य, वरना ब्याज दर में 2% अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है

आवेदन प्रक्रिया

अपने विभाग के Drawing and Disbursing Officer (DDO) या अकाउंट्स ऑफिस से संपर्क करें

आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें

कई विभागों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है

इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को न केवल अपने सपनों का घर बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि कम ब्याज दर के कारण उनकी जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा।

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