पंचायतों में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को देना होगा अब टैक्स

पंचायतों में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को देना होगा अब टैक्स 

ग्राम पंचायतों में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रति वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स वसूलेगी सरकार 

अब ग्राम पंचायतों में स्थित होटल, दुकानों सहित सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रति वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स वसूलेगी सरकार 

वित्तीय वर्ष 2025-26 से टैक्स लिया जाएगा। पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए यह पहल की जा रही है। जिसके लिए पंचायतीराज विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष भी विभाग योजना की प्रस्तुति दे चुका है।  

पंचायतीराज एक्ट के तहत पंचायतों को कई प्रकार के टैक्स लगाने के अधिकार होते हैं। कई पंचायतों ने विभिन्न टैक्स लगाए भी हैं। कई पंचायतों में चूल्हा टैक्स भी लिया जा रहा है। इसके तहत पंचायत के तहत आने वाले हर परिवार से सालाना 30 रुपये टैक्स लिया जा रहा है। कांगड़ा की कुछ पंचायतों में आजकल आठ साल का एकमुश्त चूल्हा टैक्स लिया जा है।

हिमाचल की ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए सरकार ने व्यावसायिक भवनों पर टैक्स लगाने का फैसला लिया है। घरेलू उपभोक्ता इसके दायरे से बाहर रहेंगे। टैक्स लगाने को लेकर जल्द ही विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे : अनिरुद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री

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