माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों के बाद भी पौंग सेंचुरी एरिया से नहीं हटी बाड़बंदी व झंडिया, पर्यावरण प्रेमी ने वीडियो किया जारी  फतेहपुर : बलजीत ठाकुर/ आपको बता दें माननीय उच्च न्यायलय ने करीब दो माह पूर्व दो उच्चधिकारीयों को आदेश जारी कर पौंग सेंचुरी एरिया में अबैध रूप से की गई खेती को उखाड़ने, बाड़बंदी को हटाने व अन्य तरह की अबैध गतिबिधियों को बंद करवाने के आदेश दिए थे. इसके बाबजूद भी उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में कार्रवाही न के बराबर रही है. इसी मुद्दे पर पर्यावरण प्रेमी मिलखी राम शर्मा ने वीडियो जारी कर इस बात का हबाला दिया है कि अभी भी उक्त क्षेत्र में हुई अबैध गतिबिधियों को हटाया नहीं गया है. उनका कहना रहा है कि सबंधित अधिकारीयों द्वारा मात्र एक दिन ही हल्की सी कार्रवाही करबाई गई थी. उसके बाद सब शांत रहा. कहा अब देखने बाली बात यह है कि आठ अप्रेल को उक्त अधिकारी माननीय उच्च न्यायलय में क्या पक्ष रखते है बताया उन्होने भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उक्त अधिकारीयों से अब तक की गई कार्रवाही का व्योरा माँगा था. जिस पर भी उक्त अधिकारीयों द्वारा जानकारी नहीं दी ज...

  शिमला पुलिस की त्वरित कार्रवाई: प्रथम महिला थाना ने 24 घंटे के भीतर गुमशुदा महिला को ढूंढकर परिवार से मिलाया शिमला : गायत्री गर्ग / जिला पुलिस शिमला के प्रथम महिला पुलिस थाना (BCS) ने संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए एक 47 वर्षीय गुमशुदा महिला को मात्र 24 घंटों के भीतर सकुशल ढूंढ निकालने में सफलता हासिल की है। महिला को आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। घटना का विवरण:" दिनांक 01.03.2026 को शिकायतकर्ता कुमारी तनुजा (निवासी ठाकुर निवास, BCS, शिमला) ने महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी माता,  मानसी (47 वर्ष), दिनांक 28.02.2026 की शाम लगभग 6:00 बजे BCS डायमंड क्षेत्र से अचानक लापता हो गई हैं। काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने पुलिस की मदद ली। पुलिस की कार्रवाई: मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना BCS की टीम ने तुरंत जांच शुरू की। आधुनिक तकनीक और स्थानीय सूचना तंत्र के प्रभावी तालमेल से पुलिस टीम ने महिला को 24 घंटे के भीतर ट्रैक कर लिया। महिला पूर्ण रूप से स्वस्थ पाई गई...

  गुरकोठा सब पोस्ट ऑफिस से डाक सेवा हटाने के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, 120 लोगों ने जताया रोष रिवालसर/मंडी : अजय सूर्या / उपमंडल के गुरकोठा स्थित सब पोस्ट ऑफिस से डाक सेवा हटाने के प्रयास के विरोध में स्थानीय जनता ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि डाक सेवा विभाग द्वारा गुरकोठा से डाकघर का सामान छुट्टी वाले दिन लेदा स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा था, जबकि इससे पहले यहां गुरकोठा के नाम से ब्रांच पोस्ट ऑफिस खोलने का वादा किया गया था। ग्रामीणों के अनुसार अधीक्षक डाक सेवा भण्डी ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया था कि गुरकोठा से डाकघर हटाने से पहले यहां वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ब्रांच पोस्ट ऑफिस स्थापित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बजाय डाक कर्मचारियों को आदेश देकर पोस्ट ऑफिस का सामान लेदा ले जाने को कहा गया। जब डाक कर्मचारी सामान उठाने पहुंचे तो स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और इसका विरोध किया। विरोध बढ़ता देख डाक कर्मचारी पोस्ट ऑफिस को बंद कर वापस लौट गए। स्थानीय लोगों ने बताया क...

  जनगणना-2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी - दीप शिखा शर्मा जनगणना राष्ट्र की आधारशिला - अनुपम कश्यप जनगणना-2027 के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ भारत की आगामी जनगणना-2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (एचएलओ) को लेकर जिला शिमला के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ बचत भवन में रविवार को किया गया। यह प्रशिक्षण 1 मार्च से 3 मार्च और 5 मार्च से 7 मार्च 2026 को दो बैच में दिया जाएगा। निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय दीप शिखा शर्मा ने बताया कि जनगणना-2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। डाटा संग्रहण मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेगी। उन्होंने अधिकारियों से तय समय सीमा में जिम्मेदारीपूर्वक कार्य पूर्ण करने का आह्वान किया। भारत में जनगणना प्रत्येक दस वर्ष में आयोजित होती है। वर्ष 2011 के बाद अगली जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। अब जनगणना-2027 दो चरणों में होगी। प्रथम चरण (एचएलओ) हिमाच...

 “सुलह की उपेक्षा पर परमार का प्रहार: अधूरे कार्य तुरंत पूरे करे सरकार, वरना आंदोलन को रहे तैयार” - विपिन सिंह परमार पालमपुर सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं भाजपा उपाध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सुलह में आधे-अधूरे पड़े भवन और अधूरी योजनाएं सरकार की नाकामी का जीता-जागता प्रमाण हैं। उन्होंने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के हितों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। “जो भवन अधूरे पड़े हैं, जो योजनाएं लटकी हुई हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से शुरू कर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, अन्यथा सरकार बड़े जनआंदोलन के लिए तैयार रहे। परमार ने दो टूक शब्दों में कहा। स्वास्थ्य सेवाओं पर कांग्रेस की बेरुखी भवारना अस्पताल का लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला अत्याधुनिक भवन भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि था। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन आज अधूरा पड़ा है। थुरल अस्पताल भवन का कार्य भी ठप है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार, स्वास्थ्य उपकेंद्रों के सुदृढ़ीकरण और सुलह पीएचसी को सीएचसी का द...

  यूजीसी के मुद्दे पर बढ़ते तनाव को शांत करने हेतु स्वर्ण समाज आयोग का गठन अनिवार्य :- प्रवीन कुमार, पूर्व विधायक यूजीसी से जुड़े हालिया विवादों को लेकर प्रदेश में उभर रहे असंतोष पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाज सेवा में समर्पित इन्साफ संस्था के अध्यक्ष एवं पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीन कुमार ने कहा कि इतिहास साक्षी है—जब भी देश में जातीय आधार पर राजनीति को हवा दी गई, उसके दूरगामी दुष्परिणाम सामने आए हैं।       उन्होंने कहा कि अंग्रेज भले ही देश छोड़कर चले गए, परंतु विभाजन के जो बीज उस समय बोए गए, वे आज भी भारतीय समाज में समय-समय पर उगते दिखाई देते हैं। यदि शासन व्यवस्था सामाजिक संतुलन के बजाय विभाजन की रेखाओं पर आधारित प्रतीत हो, तो इससे समाज में अनावश्यक तनाव पैदा होता है। लोकतंत्र की मजबूती समरसता से होती है, विभाजन से नहीं।           प्रवीन कुमार ने स्मरण दिलाया कि नब्बे के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर जो देशभर में व्यापक सामाजिक उथल-पुथल देखने को मिली। उस दौर में उग्र आंदोलन, सामाजिक तनाव और दुर्भाग्यपूर्ण घ...

पूर्व की सरकार द्वारा किए विकास कार्यों की शिलान्यास पटिकाओं गायब, विधायक इंद्र सिंह गांधी ने संबंधित अधिकारियों पर जड़ें आरोप रिवालसर : अजय सूर्या / अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा में विधायक अधिकारियों के खिलाफ देंगे विशेषाधिकार हनन नोटिस बल्ह विधायक इंद्र सिंह गांधी ने रिवालसर में संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उनके द्वारा किए विकास कार्यों की शिलान्यास पट्टिकाओं को उखाड़ दिया गया है।जिन-जिन विभागों के कार्यों की पट्टिकाएं उखाड़ी गई हैं सभी विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध विधानसभा सत्र में विशेषाधिकार हनन नोटिस लाया जाएगा। इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि इन भवनों के लिए पूर्व जयराम सरकार ने बजट का प्रावधान किया था जिसमें समिति हाल भवन बल्ह के लिए 78 लाख रुपये मंजूर किए थे। अब उस भवन में लगी उनकी शिलान्यास पट्टिका को कूड़ेदान में फेंक दिया। पूर्व सरकार के दौरान किए उद्घाटन व शिलान्यास पट्टिकाओं को कई स्थानों से हटाया गया है। इनमें रिवालसर नागरिक अस्पताल में लगी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की शिलान्यास पट्टिका, नगर परिषद नेरचौक सड़क व कुम्मी में सिंचाई विभाग की शिलान...