नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक

नई दिल्ली : राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में शनिवार को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं।

इस मीटिंग का एजेंडा विकसित भारत 2047 है, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा करना है। मीटिंग में विकसित भारत  2047 के विज़न डॉक्यूमेंट के एप्रोच पेपर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, ताकि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता और सहयोग को बढ़ावा मिल सके और ग्रामीण व शहरी जनता की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय समेत बीजेपी शासित राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं।

नीति आयोग की बैठक को लेकर राजनीति भी चरम पर है। इंडिया गुट में शामिल कई विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों जैसे- तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, पंजाब के भगवंत मान, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने इस बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया। उन्होंने संघीय बजट में अपने राज्यों के साथ भेदभाव और केंद्र सरकार द्वारा उनके राज्यों की उपेक्षा का आरोप लगाया है।

हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग में शामिल हुईं। उन्होंने मोदी सरकार और आयोग के कामकाज के तरीके पर निशाना साधा और कहा कि नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग लाया जाना चाहिए। यह सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए रह गया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रमुक नेता एम के स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ-साथ आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की है। हालांकि विपक्षी गठबंधन के साथियों के उलट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बनर्जी ने कहा कि इन नेताओं की आवाज को एक साझा मंच पर उठाया जाना चाहिए। 

इसके साथ ही बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी शोध संस्थान के तौर पर गठित नीति आयोग को खत्म कर पूर्ववर्ती योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। वहीं इस बीच, बीजू जनता दल (बीजद) के सांसद सस्मित पात्रा ने विपक्षी दलों के नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के निर्णय का समर्थन किया है और केंद्र पर राज्यों को बजट में उनका हिस्सा देने से इनकार करने का आरोप लगाया है। 

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सांसद महुआ मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के हितों का ध्यान रखते हुए फैसला करेगी। जेएमएम विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' का हिस्सा है।