विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागीय योजनाओं का समयबद्ध तौर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाए । - Smachar

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विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागीय योजनाओं का समयबद्ध तौर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाए ।

 चंबा : जितेन्द्र खन्ना / विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागीय योजनाओं का समयबद्ध तौर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाए । 🙏


उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कार्य योजना के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाए । 

विधानसभा अध्यक्ष आज बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत बचत भवन में आयोजित ज़िला योजना एवं विकास समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे । 

बैठक में कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में विकासात्मक कार्यों की संख्या को सीमित ना रखते हुए क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध कामगारों की संख्या के आधार पर शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं । 

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि ज़िला के अधिकांश क्षेत्रों में सीमित मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है । ऐसे में मनरेगा से संबंधित कार्यों में बायोमेट्रिक उपस्थिति मामले की दोबारा से समीक्षा की जाए । 

उन्होंने भूमिहीन लोगों को 2 बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार की योजना को ज़िला में प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी जारी किए । 

विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समर्पित भाव रखने का आह्वान किया । 

स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा के दौरान  

उन्होंने एचआईवी संक्रमण से पीड़ित लोगों और टीवी संक्रमण उन्मूलन कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने को लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए ।

स्वयं सहायता समूहों की आर्थिकी को संबल प्रदान करने के लिए उन्होंने मार्केटिंग लिंकेज को और बेहतर बनाने को भी कहा । 

कुलदीप सिंह पठानिया ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के तहत आय सीमा की पात्रता को 35 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी किए।

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