कांग्रेस की सुखू सरकार हिटलर व तानाशाही सरकार है - त्रिलोक कपूर।

 कांग्रेस की सुखू सरकार हिटलर व तानाशाही सरकार है - त्रिलोक कपूर।

 धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सुखू सरकार हिटलर व तानाशाही सरकार के रूप में काम कर रही है। यह आरोप भाजपा रूप में प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

          प्रदेश महामंत्री ने कहा कि सुखू सरकार ने जिस तरह तुगलकी फरमान से लगभग 1500 सरकारी संस्थान बंद किये और उसके बाद पहले 10 हजार आउटसोर्स कर्मचारी फिर 1844 कॉविड वॉरियर और अब जिला परिषद के 167 जेई को सीधा बर्खास्त कर दिया, ऐसे निर्णय और कदमों से यह प्रमाणित हो गया है कि हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार की आयु अब लंबी नहीं है।

             प्रदेश महामंत्री ने ऐसे सभी प्रभावित व पीड़ित कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि तानाशाही सुखू सरकार के इन जुल्मों से यह स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है और जिन कर्मचारियों के साथ यह अन्याय हुआ है भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी पूरा-पूरा न्याय करने के वचनवद है ।

            भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस की सुख सरकार ने पूरे प्रदेश की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करके रख दिया है। सितंबर महीने से हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाना और उनकी मांगों के ऊपर सहानुभूति पूर्वक रवैया न अपनाना यह सरकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। 

            भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों के लिए स्थाई नीति बनाने के लिए उस समय के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक उप समिति बनी थी। ताकि उनकी समस्याओं का स्थाई हल निकालकर कर्मचारियों को बार-बार हड़ताल के रास्ते पर न जाना पड़े। लेकिन बीच में चुनाव आ जाने के कारण उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सका।

              भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई और वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने औद्योगिक क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को एक मजबूत सहारा दिया था। लेकिन कांग्रेस की सुखू सरकार ने हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को गहरे संकट में धकेल दिया है, चाहे वह उद्योगों की बिजली दर बढ़ाने का विषय हो या उनके उत्पीड़न से जुड़े हुए कांग्रेस के कृत्य हों, आज हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए उद्योगपति धीरे-धीरे दूसरे राज्यों की ओर रुखसत होने के लिए मजबूर हो गए हैं।

                उन्होंने कहा कि प्रदेश की सुखू सरकार के आते ही हिमाचल प्रदेश के 3 महीने तक सीमेंट उद्योग बंद हो गए। जिसके कारण हिमाचल के विकास पर ही असर नहीं हुआ बल्कि प्रदेश के गरीब और सामान्य परिवार के लोग जो अपने निर्माण कार्य को लेकर एक योजना पूर्वक काम कर रहे थे, उन्हें भी सीमेंट कारखाने बंद होने से बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ा।

                 कपूर ने कहा कि जब भाजपा की सरकार प्रदेश में थी तो कांग्रेस पार्टी के यही नेता और कांग्रेसी ज्योतिषी विधानसभा के अंदर और बाहर जनता को गुमराह करने के लिए तरह-तरह के आरोप लगाते थे, उस समय कांग्रेस के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करके यह ढोल पीटते थे की जब सीमेंट के डंप बंद होंगे तो 40 रुपए सीमेंट सस्ता हो जाएगा और यह भी कहते थे कि जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हिमाचल में सीमेंट पंजाब से सस्ता होगा तथा जो डंप है वह बंद होंगे।

             उन्होंने मुख्यमंत्री से यह सवाल किया है कि अब तो वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब 1 साल का शासन लगभग उनका पूरा हो रहा है तो अब क्यों नहीं सीमेंट के डंप बंद हुए हैं और पंजाब से सस्ता तो दूर की बात 10 महीने में चार बार, लगभग 27 रुपए सीमेंट का दाम बढ़ाकर अपने प्रदेश की गरीब जनता की कमर तोड़ दी है।

              कपूर ने कहा कि यही नहीं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उसे समय शब्दों के बान में कोई कसर नहीं रखी थी वह चीख-चीख कर कहते थे कि सीमेंट कंपनियां रात के अंधेरे में सरकार की सांठ गांठ से सीमेंट के दाम बढ़ा रही हैं। मैं उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी पूछना चाहता हूं कि अब किसकी साथ गांठ और इशारों से यह सीमेंट कंपनियां सीमेंट के रेट बढ़ा रही हैं।

                भाजपा नेता ने अंत में यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की दृष्टिगत हजारों गरीब परिवारों के आसियान ने उजड़ गए हैं लेकिन जहां उन्हें सस्ते सीमेंट, रेत और बजरी की आवश्यकता थी वहीं सुखू सरकार ने उसके विपरीत अपने चहेते खनन माफिया का पोषण करने के लिए ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि अपने चहेतों के क्रेशरों को छोड़कर बाकी सभी क्रेशरों पर ताले जड़ दिए। आज कांग्रेस की खनन माफिया नीति के कारण आम जनमानस व गरीब जनता को अपने लिए पक्का घर बनाना पहुंच से बेहद दूर हो गया है क्योंकि जो रेत की गाड़ी पहले 10 हजार रुपए में मिलती थी आज वह 25 हजार रुपए में लोग लेने के लिए मजबूर हैं, जोकि आम लोगों की पहुंच से बाहर है।

                 हिमाचल प्रदेश की सुख सरकार की व्यवस्था परिवर्तन पर भाजपा नेता ने कहा कि वास्तव में यह सरकार द्वारा योजना पूर्वक बहुत बड़ा गोरख धंधा हो रहा है। उनकी जानकारी के अनुसार उन्होंने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा हिमाचल प्रदेश को चुनाव के लिए एक आर्थिक टारगेट दिया है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे तुगलकी फरमान जारी करके इस हिमाचल की जनता पर बेवजह आर्थिक भोज लादकर पूरी लूट घसूट की जा रही है।