एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 2 हजार बढ़ाया,छोटे दुकानदार ऋण लेकर काम शुरू कर सकेंगे,मंत्रिमंडल की बैठक में और भी अहम निर्णय

एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 2 हजार बढ़ाया,छोटे दुकानदार ऋण लेकर काम शुरू कर सकेंगे,मंत्रिमंडल की बैठक में और भी अहम निर्णय 

( शिमला ब्यूरो गायत्री गर्ग )

मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में सरकार ने भंग किए गए हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया।आयोग में शीघ्र ही तीन पदों एक आइएएस, दो एचएएस अधिकारियों की नियुक्तियां होंगी। सरकार कर्मचारी चयन आयोग के संबंध में विधानसभा के मानसून सत्र में बिल लेकर आएगी। ताकि कर्मचारी चयन आयोग को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जा सके।विधानसभा के मानसून सत्र में नए कर्मचारी चयन आयोग का बिल और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने को स्वीकृति प्रदान की।

एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 2 हजार बढ़ाया

बैठक में एसएमसी शिक्षकों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2023 से 2,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 2115 शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2023 से 3900 रुपये से बढ़ाकर 4400 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, इससे 283 जलवाहक लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023 को स्वीकृति प्रदान की और इस योजना के तहत 40 करोड़ रुपये आबंटित करने का निर्णय लिया। इस योजना से लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

मंत्रिमंडल बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान, चंद्र कुमार, डा. कर्नल धनीराम शांडिल ने मीडिया को बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिंदी दिवस के अवसर पर सरकार ने निर्णय लिया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में एजेंडा हिंदी में आएगा और कार्रवाई मिनट भी हिंदी में लिखे जाएंगे।

बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नये प्रावधान छत पर (रूफ टाप) सौर परियोजना स्थापित करने को प्रोत्साहन प्रदान कर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे। परिणामस्वरूप लोग घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर सकेंगे।

सरकार ने प्रदेश के आम लोगों को राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए 15 दिन से लेकर छह माह तक की समय सीमा निर्धारित की है। यदि राजस्व विभाग का अधिकारी तय समयावधि के भीतर लोगों को उचित सुविधा प्रदान नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय होगी और विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित होगी।राजस्व न्यायालय मामलों के लंबित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरूस्ती, इन्द्राज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 1226 पदों सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 1383 पद भरने की मंजूरी प्रदान की। विधानसभा के मानसून सत्र में नए कर्मचारी चयन आयोग का बिल और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने को स्वीकृति प्रदान की।