फ्रीजिंग के बाद होटल ‘क्वालिटी’ और 8 दुकानों का कब्जा व प्रबंधन अब थाना प्रभारी डमटाल के अधीन
फ्रीजिंग के बाद होटल ‘क्वालिटी’ और 8 दुकानों का कब्जा व प्रबंधन अब थाना प्रभारी डमटाल के अधीन
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68जी के तहत थाना प्रभारी डमटाल को संपत्ति का कब्जा लेने और प्रबंधन करने का अधिकार
नूरपुर
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के एंटी-चिट्टा अभियान के तहत नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पुलिस जिला नूरपुर ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत फ्रीज की गई संपत्तियों के मामले में अब उनके कब्जे और प्रबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पुलिस जिला नूरपुर के अनुसार, बलविंदर बिल्ला से संबंधित एनडीपीएस मामले में पुलिस थाना डमटाल द्वारा 11 अगस्त 2026 को संबंधित संपत्तियों को फ्रीज किया गया था। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली ने 9 सितंबर 2026 को करीब 3.32 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की फ्रीजिंग की पुष्टि की। इनमें आलीशान कोठी समेत अन्य संपत्तियां शामिल हैं।
फ्रीज की गई संपत्तियों में ‘क्वालिटी’ होटल एवं रेस्तरां तथा 8 दुकानें, मुहाल टोकी, एनएच-44 के समीप, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, उक्त संपत्ति बलविंदर बिल्ला की पत्नी उर्मिला देवी के नाम दर्ज है।
पुलिस जिला नूरपुर की ओर से होटल और 8 दुकानों के संबंध में थाना प्रभारी पुलिस थाना डमटाल को प्रशासक नियुक्त करने का अनुरोध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था। अनुरोध पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68जी के तहत थाना प्रभारी डमटाल को संपत्ति का कब्जा लेने और उसका प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया है।
संबंधित संपत्तियों में 00-02-28 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 96, खतौनी संख्या 176, खसरा संख्या 738/719/35 एवं 739/719/35 तथा 00-01-32 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 178, खतौनी संख्या 277, खसरा संख्या 738/35 शामिल हैं।
संपत्ति का कब्जा और प्रबंधन संबंधित नियमों तथा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68टी के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। संपत्ति से होने वाली आय और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत निगरानी में रहेंगे। खातों तथा आय-व्यय का निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण किया जाएगा, जबकि बड़े वित्तीय व्यय के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
पुलिस जिला नूरपुर के अनुसार, यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के तहत फ्रीज की गई संपत्तियों के कब्जे, प्रबंधन और उनसे होने वाली आय के नियमन से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
पुलिस ने कहा कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस के अनुसार, इस मामले में संपत्ति को फ्रीज करने के बाद अब उसके कब्जे और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है।
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