जिला कैंडर से राज्य कैंडर किए जाने के प्रस्ताव का विरोध आरंभ हुआ

जिला कैंडर से राज्य कैंडर किए जाने के प्रस्ताव का विरोध आरंभ हुआ 

 चंबा : जितेन्द्र खन्ना /   राजस्व विभाग में उपायुक्त कार्यालय स्तर पर नियुक्त लिपिक सहित अन्य स्टाफ़ को जिला कैडर से राज्य कैडर किए जाने के प्रस्ताव का विरोध आरंभ हो गया है। इसको लेकर सोमवार को उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ चम्बा के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष प्रवीण मैहता की अगुवाई में उपायुक्त अपूर्व देवगन के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है। ज्ञापन की प्रतिलिपि राजस्व मंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को भी भेजी गई है। मैहता ने कहा कि राजस्व विभाग में कार्यरत कर्मचारी राजस्व से संबंधित किए जाने वाले कार्यो, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक आदि परिस्थितियों से भली-भांति परिचित होते हैं, जो कि राजस्व कार्यों के निष्पादन के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में जिला स्तर पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लिपिक व अन्य स्टाफ की नियुक्ति जिला केडर के स्तर पर की जाती है। इनकी नियुक्ति, स्थानांतरण व वरिष्ठता की सूची एवं पदोन्नति भी उपायुक्त कार्यालय स्तर पर की जाती है। यदि उपायुक्त कार्यालय में जिला कैडर के स्थान पर राज्य कैडर किया जाता है तो प्रत्येक जिले के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची प्रभावित होगी, जिसका प्रभाव उनकी पदोन्नति पर भी पड़ेगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से इस प्रस्ताव को रद्द करे।