चार साल, दस गारंटियां और अधूरे वादे… हिमाचल की जनता को पूरा हिसाब कब देगी सरकार?
चार साल, दस गारंटियां और अधूरे वादे… हिमाचल की जनता को पूरा हिसाब कब देगी सरकार? ₹1,500 महिला सम्मान राशि से लेकर पांच लाख रोजगार और ₹680 करोड़ के स्टार्टअप फंड तक उठाए सवाल, प्रो. अनुपमा सिंह ने सरकार से मांगा जवाब अजय सूर्या मंडी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और चुनाव के दौरान जनता से किए गए दस गारंटियों के वादों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व प्रो-वाइस चांसलर, सरदार पटेल विश्वविद्यालय एवं स्वदेशी जागरण मंच हिमाचल प्रदेश की प्रांत प्रमुख प्रो. अनुपमा सिंह ने मीडिया को जारी अपनी प्रतिक्रिया में प्रदेश सरकार को घेरते हुए पूछा है कि चार साल बीतने के करीब होने के बावजूद कांग्रेस की दस गारंटियों का पूरा हिसाब जनता के सामने कब रखा जाएगा? प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि दिसंबर 2022 में कांग्रेस पार्टी दस बड़ी गारंटियों के वादे के साथ सत्ता में आई थी। इनमें महिलाओं को 18 से 60 वर्ष की आयु तक ₹1,500 प्रतिमाह देने की गारंटी सबसे प्रमुख थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह वादा प्रदेश की प्रत्येक महिला से किया गया था, तो अब सरकार की प्रस्तावित योजना में 3.5 लाख महिलाओं को ही ला...