मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार जनता को गुमराह करने में लगे, भाजपा सरकार के रिकॉर्ड विकास को छिपाने का प्रयास : त्रिलोक कपूर
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार जनता को गुमराह करने में लगे, भाजपा सरकार के रिकॉर्ड विकास को छिपाने का प्रयास : त्रिलोक कपूर
जयराम सरकार के कार्यकाल में ₹92,439 करोड़ के 603 एमओयू, कांग्रेस सरकार ने निवेश को धरातल पर उतरने से रोका : त्रिलोक कपूर
शिमला : गायत्री गर्ग /
भाजपा की वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रवक्ता केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार पर अनावश्यक आरोप लगाने की राजनीति कर रही है।
त्रिलोक कपूर ने कहा कि यदि विकास कार्यों की बात की जाए तो 2017 से 2022 तक जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड विकास कार्य किए और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने औद्योगिक विकास, पर्यटन, आईटी, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया।
उन्होंने कहा कि 2019 में आयोजित “राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट” प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी निवेश पहल थी। इस दौरान 603 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनकी कुल अनुमानित निवेश राशि लगभग ₹92,439 करोड़ थी। इन एमओयू में एग्रीबिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी, सिविल एविएशन, हाइड्रो और नवीकरणीय ऊर्जा, वेलनेस एवं आयुष, हाउसिंग एवं शहरी विकास तथा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 8 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया था।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में आईटी सेक्टर में ही 14 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनकी अनुमानित निवेश राशि ₹2,833 करोड़ थी। इसके अलावा पर्यटन नीति 2019 के तहत होटल परियोजनाओं, वेलनेस सेंटर और केबल कार परियोजनाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण एमओयू किए गए थे।
उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में सोलन जिले के नालागढ़ में स्थापित मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए उद्योग विभाग द्वारा ₹810 करोड़ के 15 एमओयू निवेशकों के साथ किए गए थे, जिससे प्रदेश में फार्मा और मेडिकल उपकरण उद्योग को बढ़ावा मिलने की संभावना थी।
त्रिलोक कपूर ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2021–22 के दौरान 6 एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिनकी अनुमानित निवेश राशि ₹1,000 करोड़ से अधिक थी। इसके साथ ही 2022 में 27 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए एमओयू किए गए, जिनकी संभावित उत्पादन क्षमता 722.4 मेगावाट थी और ये परियोजनाएं चंबा, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, शिमला और किन्नौर जिलों में प्रस्तावित थीं।
उन्होंने कहा कि निवेश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार ने 2018 में स्टेट सिंगल विंडो (Investment Promotion and Facilitation) एक्ट लागू किया था, जिससे उद्योगों को अनुमति और मंजूरी की प्रक्रिया सरल बनाई गई।
त्रिलोक कपूर ने कहा कि निवेश परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए भाजपा सरकार ने “राइजिंग हिमाचल” मोबाइल ऐप और “हिमप्रगति” पोर्टल भी शुरू किए थे, ताकि निवेश से जुड़े एमओयू को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा लाए गए इन निवेश प्रस्तावों और योजनाओं को आगे बढ़ाने के बजाय उनमें अड़चनें खड़ी करने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने न तो निवेश को गति दी और न ही प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी।
त्रिलोक कपूर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए वह भाजपा सरकार के कार्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को निवेश और विकास के नए मार्ग पर आगे बढ़ाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन अवसरों को भी ठप कर दिया।
उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार की इस राजनीति का लगातार पर्दाफाश करती रहेगी और प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई रखेगी।
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