मिड डे मील वर्कर यूनियन गरोला ब्लॉक की बैठक 19 मार्च को होली में संम्प्पन हुई

चंबा : जितेन्द्र खन्ना/ बैठक में सीटू जिला सचिव सुदेश शामिल रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बजट में की गयी बढ़ौतरी नाम मात्र है। यूनियन ने न्यूनतम वेतन की मांग की थी। महंगाई के इस दौर में इतने kmr वेतन में परिवार का पालन संकट में है। मगर सरकारें बड़े पूंजीपतियों की सेवा में उन्हें मुनाफा बढ़ाने में लगी हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने मिड डे मील के बजट में 30 प्रतिशत की कटौती की है सरकार इस योजना को अपंग करके वेदांता, पेप्सीको, पतंजलि जैसी निजी कंपनियों के हवाले करना चाहती है।

जिस से 15 सालों से कम कर रहे मिड डे मील वर्कर के भविष्य पर खतरा है। इस के अंतर्गत काम करने वाले मिड डे मील वर्कर को कोई भी पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं है। 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश के तहत स्कीम वर्कर को नियमित करना था लेकिन नहीं किया गया है।

वर्ष 2023 के बजट में हिमाचल सरकार ने केवल 500 रुपए बढ़ाए हैं। मिड डे मील वर्कर को केवल 4000 रुपए मानदेय मिलेगा। जोकि इस महंगाई के जमाने उंट के मुंह में जीरा के समान है। मानदेय भी 3 महीने बाद मिलता है इतने में परिवार को पालना मुश्किल है।

छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है। 26 बच्चों की शर्त की वजह से आज 15 साल से सेवाएं दे रहे मिड डे मील वर्कर को नौकरी छोड़नी पड़ रही है। शिक्षण संस्थान में काम कर रहे एक तरफ 12 महीने का वेतन मिलता है तो दूसरी तरफ मिड डे मील वर्कर को केवल 10 महीने का ही वेतन मिलता है। यूनियन मांग करती है कि हर महीने वेतन दिया जाए, वेतन पूरे, 12 महीने का दिया जाए।, 25 बच्चों की शर्त हटाई जाए, किसी भी वर्कर की छंटनी न की जाए। निजीकरण पर रोक लगाएं, श्रम कोड रद्द करो, सामाजिक सुरक्षा दो आदि इन्हीं मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर यूनियन 5 अप्रैल को भारी संख्या में दिल्ली जाएगी ।

और आने वाले समय में एक व्यापक आंदोलन पर जायेगी।

बैठक में नई कमेटी का गठन किया गया। जिसमें प्रधान आशा देवी,उप प्रधान सुकन्या,सचिव रविंद्र,कैशियर लज्या,सरोज कुमारी, सुनीता, साहनी, रेणु, बीना, गोरजा, चुहि देवी को सदस्य चुना गया।