विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर कृषि विश्वविद्यालय में आक्रोश प्रकट किया

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर कृषि विश्वविद्यालय में आक्रोश प्रकट किया

इस महीने की 5 तारीख तक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजीव शर्मा और महासचिव राजिंद्र सिंह ने विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रशासन के प्रति आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रशासन, वित्त नियंत्रक और कुलपति पर समय रहते हिमाचल प्रदेश सरकार से ग्रांट इन एड की किस्त समय पर प्राप्त न करने का आरोप लगाया। 

 उन्होंने कहा कि वित नियंत्रक की लापरवाही के कारण ग्रांट इन एड की फाइल को समय पर सरकार तक न पहुंचाने के कारण विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों को वेतन व पैंशन समय पर नहीं मिली।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की अपनी कोई आय नहीं होती है और हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रांट इन एड के माध्यम से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों को वेतन के लिए धन उपलब्ध करवाती है। कृषि मंत्री द्वारा यह राय देना कि विश्वविद्यालय को अपनी आय जनरेट करनी चाहिए एक असंभव बात लगती है। सरकारी स्कूलों व कॉलेज के लिए सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदेश के कमजोर वर्ग और अन्य श्रेणी की छात्र-छात्राओं को शिक्षा के लिए धन उपलब्ध करवाती है तो विश्वविद्यालय भी उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं। यह वेलफेयर सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि विश्वविद्यालय के लिए भी धन की कमी ना आने दी जाए। विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य शिक्षा, अनुसंधान व प्रसार है। कृषि विश्वविद्यालय से निकला हुआ मानव संसाधन प्रदेश व देश की सेवा में कार्यरत है व किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान राजीव शर्मा और महासचिव राजेंद्र सिंह ने बताया कि पांच तारीख तक कर्मचारीयों और पेंशनरों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वेतन व पैंशन न दिए जाने पर आज गेट मीटिंग कर रोष प्रकट किया । उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन को सचेत किया कि कर्मचारियों और पेंशनरों को हर माह के प्रथम दिन वेतन भुगतान करना चाहिए।

उन्होंने बताया कि गैर शिक्षक कर्मचारी संघ ने यह भी फैसला लिया कि जब तक उन्हें वेतन नहीं मिल जाता तब तक गैर शिक्षक कर्मचारी संघ गेट मीटिंग कर प्रशासन की नाकामी और उदासीनता पर रोष प्रकट करते रहेंगे। संघ ने मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह किया है कि उनको समय पर वेतन देने की समस्या को स्थाई रूप से हल किया जाए।

संघ ने निर्णय लिया कि भविष्य में सरकार विश्वविद्यालय को मिलने वाली ग्रांट को त्रैमासिक या अर्द्ध वार्षिक की जाए ताकि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को शिमला के हर महीने दो दो चक्कर लगाने से जो खर्च आता है वह भी बचेगा और ग्रांट भी समय पर विश्वविद्यालय को मिलती रहेगी। हाऊस में यह निर्णय भी लिया कि संघ के प्रधान को कुल सचिव ने हाउस अलॉटमेंट के मुद्दे पर जो अनाधिकारिक चेतावनी दी है उसे कल तक वापस लिया जाए। गेट मीटिंग को संघ के प्रधान श्री राजीव शर्मा, सीनेट सदस्य श्री महेंद्र सिंह ठाकुर, महासचिव राजेंद्र सिंह ठाकुर,भूतपूर्व महासचिव श्री अरुण शर्मा, डॉक्टर जीडी शर्मा व संगठन सचिव श्री नरेश कुमार शर्मा ने संबोधित किया।