सुक्खू सरकार की उदार सहायता एवं राहत पुनः प्रारंभ बेस रेन में उजड़े आशियाने, जोगिंदर नगर में 23 परिवारों को 1 54 लाख की राशि जारी
मानवीय लाभः सुक्खू सरकार की उदार सहायता एवं राहत पुनः प्रारंभ बेस रेन में उजड़े आशियाने, जोगिंदर नगर में 23 परिवारों को 1 54 लाख की राशि जारी
दो वर्ष पूर्व वर्षा ऋतु में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों का जीवन फिर से प्रभावित होकर सामने आया है। वर्ष 2023 में प्रदेश भर में भारी बारिश से तबाही हुई। तेज बारिश व विश्वनाथ से मंडी जिले के जोगिंदर नगर उपमंडल में भी 23 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इन परिवारों के सामने सिर छुपाने के लिए एक अदद छत का संकट खड़ा हो गया , लेकिन " सुक्खू सरकार " की तत्काल कार्रवाई, मानवीय दृष्टिकोण और विशेष आर्थिक सिद्धांत ने प्रभावित परिवारों के सामने उजड़े आशियाने में फिर से बसाने में सार्थक भूमिका निभाई।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 25 गुना तक की राहत राशि में विभिन्न मदों में व्यापक बदलाव किए। इसी का सुपरिनाम यह भी है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को मकान पुनर्निर्माण के लिए 7 -7 लाखों रुपए की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की गई। प्रभावितों ने बताया कि यदि यह सहायता समय पर नहीं मिलती है , तो उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
उस आपदा के दौरान पंचायत ग्राम गुम्मा के गांव जगलोन के प्रभावित परिवार के सदस्य विनोद ने बताया , " आपदा में हमारा सब कुछ हो गया था। हमारे पूरे घर में कर्ज के कारण कर्ज हो गया था। सरकार ने जो 7 लाख रुपये की मदद दी , वह हम घर बनाने में सक्षम हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की बहुत ज्यादा कमाई हुई।"
एक अन्य प्रभावित महिला भूतड़ी देवी ने कहा, ' ' भारी बारिश से हमारा पूरा मकान गिर गया था , जिसमें हमें तम्बू रखना पड़ा। प्रदेश सरकार को मकान बनाने के लिए 7 लाख की मदद मिली। इसी से हमने नया घर बनाया और अब अपने घर में सुख से रह रहे हैं।"
गुम्मा क्षेत्र की नारदा देवी ने बताया कि दो साल पहले हुई तबाही ने उनका आशियाना छीन लिया। कुछ दिन वे लोगों के घरों में रह गए। प्रदेश सरकार की ओर से गृह निर्माण के लिए दी गई मदद को वे ताउम्र नहीं भूलेंगे। इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं।
इन आपदाओं में अक्टूबर, 2023 में पहले चरण में 3 लाख रुपए की राशि की मृत्यु हो गई। दूसरा चरण अगस्त, 2024 में में 2 . 50 एक करोड़ रुपये की दूसरी सबसे बड़ी आपदा राहत राशि से मिली। अंतिम चरण में 20- 20 हजार रुपये की राशि को दी जा रही है।
जोगिंदर नगर के उपमंडल अधिकारी (ना.) मनीष चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के विशेष पैकेज नियमावली से पुनर्निर्माण के लिए 7-7 लाख रुपये का मकान मिल जाएगा , जिससे लोगों को नया जीवन मिल सके। अब उपमंडल में 23 घरों के लिए लगभग 154 लाख रुपये की राशि सरकार की तरफ से प्रभावित परिवार को दी जाती है। जिन प्रभावितों का गृह निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, उन्हें भी प्रिय राशि का भुगतान किया जा रहा है।
आपदा के समय सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और विशेष आर्थिक सहायता ने प्रभावित परिवारों को आसरा दिया और वे फिर से अपने घरों में सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। उनका कहना है कि जब शासन-प्रशासन सतर्कता हो , तो कठिन समय में भी राहत और निश्चितता संभव है।
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