बजट 2025-26 की 10 प्रमुख घोषणाऐं
बजट 2025-26 की 10 प्रमुख घोषणाऐं
1. इनकम टैक्स में राहत
न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रूपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दी गई।
सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी।
2. सस्ता-महंगा
ईवी बैटरियों के लिए 35 एडिशनल गुड्स एक्जम्पटेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल, जिससे ईवी सस्ती होगी।
मोबाइल बैटरी के लिए 28 एडिशनल गुड्स को छूट, जिससे मोबाइल सस्ते हो सकते हैं।
36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई, जिससे ये दवाएं सस्ती होंगी।
इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हुई, जिससे ये महंगे होंगे।
3. किसानों के लिए बड़ी घोषणाऐं
धन धान्य योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा, जहां उत्पादन कम है।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रूपए की गई।
दालों की आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन शुरू होगा।
बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा।
4. कारोबार और MSME के लिए सहयोग
MSME क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए किया जाएगा।
रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख रूपए तक का नया क्रेडिट कार्ड।
'मेक इन इंडिया' के तहत खिलौना मैन्युफैक्चरिंग योजना शुरू होगी।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30 हजार रूपए की गई।
5. शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव
सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।
500 करोड़ रूपए की लागत से AI एजुकेशन एक्सिलेंस सेंटर स्थापित होंगे।
अगले 5 साल में 75 हजार मेडिकल सीटें बढ़ेंगी, अगले साल 10 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
2014 के बाद बनी 6 आईआईटी में से 5 में सीटें दोगुनी होंगी, जिससे 6,500 नए छात्रों को प्रवेश मिलेगा।
6. टूरिज्म और कनेक्टिविटी को बढ़ावा
उड़ान स्कीम के तहत अगले 10 साल में 120 नए शहरों को जोड़ा जाएगा।
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू होगा।
राज्यों के साथ मिलकर 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा।
'हील इन इंडिया' स्कीम के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
7. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर बनाने की योजना।
2025-26 में 200 नए डे-केयर कैंसर सेंटर बनेंगे।
सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी।
गिग वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा।
8. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर
राज्य सरकारों को 1.5 लाख करोड़ रूपए का 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा।
AI में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रूपए का बजट।
2025-30 के लिए नई एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम, जिससे 10 लाख करोड़ रूपए जुटाए जाएंगे।
9. महिलाओं के लिए विशेष योजनाऐं
5 लाख महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए सस्ता बिजनेस लोन उपलब्ध होगा।
पहली बार उद्यम शुरू करने वालों को 5 साल में 2 करोड़ रूपए का टर्म लोन मिलेगा।
'सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0' के तहत 8 करोड़ बच्चियों और 1 करोड़ गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा।
10. न्यूक्लियर मिशन 2047
2047 तक 100GW न्यूक्लियर एनर्जी विकसित करने का लक्ष्य।
इस मिशन में प्राइवेट सेक्टर को सक्रिय भागीदारी मिलेगी।
छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा।
2033 तक 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर चालू किए जाएंगे।
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