संसद के बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो अन्यथा भाजपा को लोकसभा चुनाव के पश्चात राज्यों में भी परिणाम भुगतने होंगे : डा संजीव गुलेरिया - Smachar

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संसद के बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो अन्यथा भाजपा को लोकसभा चुनाव के पश्चात राज्यों में भी परिणाम भुगतने होंगे : डा संजीव गुलेरिया

संसद के बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो अन्यथा भाजपा को लोकसभा चुनाव के पश्चात राज्यों में भी परिणाम भुगतने होंगे : डा संजीव गुलेरिया






  ( नगरोटा सूरियां :  प्रेम स्वरूप शर्मा नगरोटा )

संसद के बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो अन्यथा भाजपा को लोकसभा चुनाव के पश्चात राज्यों में भी परिणाम भुगतने होंगे। आज यहां प्रैस वार्ता में डाक्टर संजीव गुलेरीया प्रदेश अध्यक्ष न्यु पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने कहा, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से नवनिर्वाचित चारों सांसदों को प्रदेश और देश के बेरोजगार युवाओं की और पेंशन विहीन कर्मचारियों-अधिकारियों की पीड़ा समझनी चाहिए और प्रधानमंत्री मंत्री मोदी जी को इस ज्वलंत समस्या से अवगत करवाना होगा और मोदी जी को इस समस्या का शीघ्र अतिशीघ्र हल करना होगा, रोजगार संसाधन उपलब्ध करवाने होंगे रोजगार गारंटी योजना लागू करनी होगी, कर्मचारी अधिकारी वर्ग को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करनी होगी अन्यथा भाजपा को उप-चुनावों और विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ेगा।

डाक्टर संजीव गुलेरीया ने कहा कि अगर पश्चात बंगाल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सकते हैं तो केन्द्र सरकार को इन राज्यों से सबक सिखना चाहिए और पुरे देश में पुरानी पेंशन लागू करनी होगी।

डाक्टर संजीव गुलेरीया ने कहा कि 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले केन्द्रीय बजट 2024-2025 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए बजट में प्रावधान किया जाए।

डाक्टर संजीव गुलेरीया ने कहा कि देश के अन्य राज्यों जैसे आंध्रप्रदेश , महाराष्ट्र, बिहार , मध्यप्रदेश, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश और क‌ई अन्य राज्यों में भी कर्मचारी अधिकारी वर्ग पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं और आंदोलनरत हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को युवा पीढ़ी को रोजगार और सेवानिवृत्त बुढ़ापे की दहलीज़ पर असहाय कर्मचारियों को बुढ़ापे में मान-सम्मान से बची-खुची जिंदगी जीने के लिए पुरानी पेंशन देना सरकार का कर्तव्य है।

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