हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ द्वारा दिया गया पर्यटन विभाग मंत्री RS बाली को ज्ञापन

आपको पर्यटन निगम की यथावत स्थिति से रूबरू करवाना चाहता हैं कि बीते COVID काल से पर्यटन निगम आज तक अपनी नाजुक वितीय स्थिति से बुरे दौर से जूझ रहा हैं जिसके मुख्य कारण COVID काल बितने के बाद पिछले वर्ष प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा में प्रदेश में भारी मात्रा में सड़कों का अवरुद्ध होना मुख्य कारण रहा जिसके चलते प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही केवल नाममात्र हो गयी थी। जिससे निजी पर्यटन के साथ हमारे पर्यटन निगम में भी बहुत ही कम मात्रा में पर्यटक आऐ हैं। और एक जहाँ पुरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या में पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में (HOME STAY) का संचालित होना भी हैं। वहीं दूसरी ओर COVID काल के 2 से 3 वर्षों के मध्य निगम से भारी संख्या में लगभग 150 से 200 अधिकारी व कर्मचारी निगम से सेवानिवृत हुए हैं जिनको सेवानिवृति के पश्चात उनके देय ग्रेजुएटी और (LIVE IN CASHMENT) को अदा करने के लिए निगम की अपनी आय से कहीं बहुत कम मात्रा में आय अर्जित कर रहा हैं अतः महोदय पर्यटन कर्मचारी संघ काफी समय से निगम प्रबंधन और पर्यटन निगम अध्यक्ष महोदय से बार बार यही आग्रह करता आ रहा हैं कि निगम से सेवानिवृत करमचारियों और सेवारत कर्मचारियों को उनके लम्बे समय से वेतन व भतों को समय रहते अदा करने के लिए प्रदेश सरकार से पूर्व की भांति निगम की इस नाजुक स्थिति में हमारी एकमुश्त मदद करें जी

1. कर्मचारी संघ आपके माध्यम से निगम हित में एक यह भी महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हैं कि जहाँ पर्यटन निगम प्रदेश में सरकार के साथ मेजबानी (STATE HOUST) करने के लिए अधिकृत भी है

-और अपनी जो सेवायें पुरे वर्ष भर विधानसभा और राज्य में आने वाले राज्यतिथियों (STATE GUEST) को अपनी सेवायें प्रदान करता हैं जिसके बदले पर्यटन निगम प्रदेश सरकार के समान्य प्रशाशन के समक्ष

उस सुविधा के मुहईया कराने के बदले अपना लागत से लागत (Cost to Cost) मूल्य अर्जित करता हैं जो कि निगम को एक रियायती दर पर ही मिलता है। अतः प्रदेश सरकार निगम को इस एवज में एक निर्धारित (GRANT IN AID) अनुदानित राशि तय करके निगम की वितीय स्थिति को सुधारने में मददगार सिद्ध हो सके। वहीं दूसरी ओर निगम से भारी मात्रा में सेवानिवृत करमचारियों के देय (LIVE IN CASHMENT) & ग्रेजुएटी की देय शेष राशि जो कि इन करमचारियों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ब्याज सहित देना पड़ रहा हैं अत निगम की इस देनदारी को देने के लिए भी प्रदेश सरकार एक मुश्त लगभग 50 से 80 करोड़ रूपए की अनुदान राशि अवश्य देने में निगम की मदद करें।

2. महोदय जी, जहां एक ओर निगम में कार्य कर रहे करमचारियों को 3,4, वर्षों में विभिन तरह के DA व IR और छठे वेतन आयोग के बकाया एरियर जो कि विभागों के करमचारियों को 50 हजार की राशि दे दी गयी हैं से भी निगम कर्मचारी अभी वंचित है। और निगम करमचारियों को जुलाई 2022 का 4% DA की किश्त जो कि विभागों और कुछ बोडों और निगमों में दिया जा चुका है को पर्यटन निगम करमचारियों की अगस्त माह की सेल्लरी में दिया जाये।

अतः कर्मचारी संघ महोदय से पुरजोर सहयोग की उम्मीद लगाए बैठा है कि आप हमारी इन उचित मांगों को मध्य नजर रखते हुए निगम को एकमुश्त सहायता प्रदान करने की कृपा करें