मोदी सरकार का मंडी को ऐतिहासिक तोहफा, पीएमजीएसवाई-IV के तहत 1240.53 करोड़ की सौगात : कंगना रनौत

846 किमी की 142 सड़कें, 209 बसावटों को मिलेगा सीधा लाभ — आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए संजीवनी

मंडी : अजय सूर्या /

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि वर्ष 2026 की शुरुआत मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए अत्यंत शुभ और ऐतिहासिक निर्णय के साथ हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) बैच-I (2025-26) के अंतर्गत मंडी संसदीय क्षेत्र में 1240.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 142 सड़क कार्यों (कुल लंबाई 846.32 किलोमीटर) को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे 209 ग्रामीण बसावटों को सड़क संपर्कता मिलेगी।

कंगना रनौत ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2026 को उन्हें औपचारिक पत्र जारी कर जानकारी दी गई है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ये सड़कें न केवल ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई गति देंगी।

उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र बीते समय में बाढ़ और भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर रूप से प्रभावित रहा है, जिससे कई संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए। ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति संवेदनशीलता, करुणा और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।

कंगना रनौत ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों की ढुलाई, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक पहुंच, आपदा के समय राहत एवं बचाव, पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय सुधार होगा। ऑल-वेदर कनेक्टिविटी से दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों का जीवन आसान बनेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र के माध्यम से इन परियोजनाओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष बल दिया है, ताकि जनता को इनका दीर्घकालीन लाभ मिल सके। सांसद के रूप में वे राज्य सरकार के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी सड़क कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता से समझौता किए बिना पूरे हों।

भाजपा सांसद ने मंडी की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय ग्रामीण भारत को सशक्त करने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों को पुनः मजबूती देने की मोदी सरकार की दूरदर्शी नीति को दर्शाता है।