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IIT मंडी के मनमाने कदमों से कक्षा 9-12 के माइंड ट्री स्कूल छात्रों का भविष्य खतरे में; मामला हाई कोर्ट में लंबित

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IIT मंडी के मनमाने कदमों से कक्षा 9-12 के माइंड ट्री स्कूल छात्रों का भविष्य खतरे में; मामला हाई कोर्ट में लंबित मंडी : अजय सूर्या / माइंड ट्री स्कूल 2017 से IIT मंडी के कैंपस में चल रहा है। उसी साल IIT मंडी ने अखबार में विज्ञापन देकर एक अच्छे शिक्षण संस्थान से CBSE से जुड़ा स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे थे। सभी मंजूरियों के बाद, IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BOG) की अनुमति से स्कूल शुरू हुआ और 33 साल की बिल्डिंग लीज़ पर समझौता हुआ।2017 से 2022 तक सब कुछ ठीक चला। लेकिन 2022 में नई स्कूल मैनेजिंग कमेटी (SMC) बनने के बाद समस्याएं शुरू हुईं। नियमों के अनुसार SMC की भूमिका सलाह देने की होती है, लेकिन IIT मंडी के कुछ सदस्यों ने रोज़मर्रा के कामों में दखल देना शुरू कर दिया। उन्होंने हम पर ऐसे फैसले मानने का दबाव डाला, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता था। हमने शिक्षा के स्तर से समझौता करने से मना कर दिया।इसके बाद आर्थिक परेशानियां खड़ी की गई। खाली जगहों पर भी किराया बढ़ा दिया गया, गलत तरीके से GST की मांग की गई (जो ट्रस्ट पर लागू नहीं होता), और कई बेवजह के मुद्दे उठाए ...

हिमाचल प्रदेश: नगर निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण घोषित, महिला और SC/ST वर्ग के लिए सीटें तय

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हिमाचल प्रदेश: नगर निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण घोषित, महिला और SC/ST वर्ग के लिए सीटें तय (चंबा ब्यूरो: जितेन्द्र खन्ना) हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग (Department of Urban Development) ने प्रदेश के नगर निकायों (नगर परिषद और नगर पंचायत) में अध्यक्ष (Chairperson) के पदों के लिए आरक्षण की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल की अनुमति के बाद प्रधान सचिव (UD) देवेश कुमार द्वारा 4 अप्रैल 2026 को यह सूची जारी की गई। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 12 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं (General) के लिए सीटें आरक्षित की हैं। आरक्षण का मुख्य विवरण: 1. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग: कुल 10 निकायों में अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 5 सीटें SC महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं: SC महिला: दौलतपुर (ऊना), चंबा, बंजार (कुल्लू), बिलासपुर और सुंदरनगर (मंडी)। SC (ओपन): महतपुर बसदेहड़ा (ऊना), नगरोटा बगवां (कांगड़ा), घुमारवीं (बिलासपुर), रोहड़ू (शिमला) और चिड़गांव (शिमला)। 2. अनु...

मंडी में यूथ कांग्रेस का ‘किसान न्याय सत्याग्रह’, ट्रेड डील और नई खरीद नीतियों के खिलाफ विरोध

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मंडी में यूथ कांग्रेस का ‘किसान न्याय सत्याग्रह’, ट्रेड डील और नई खरीद नीतियों के खिलाफ विरोध मंडी : अजय सूर्या / किसान न्याय सत्याग्रह' भारत में किसानों के अधिकारों, न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा मंडी में किया जा रहा है।यह विरोध प्रस्तावित US ट्रेड डील और नई खरीद नीतियों, विशेषकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, के खिलाफ किया गया।युवा नेताओं ने कहा कि यूथ कांग्रेस राज्यभर में यात्रा निकालकर किसानों को ट्रेड डील और भाजपा सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के बारे में जागरूक करेगी।धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि उनकी नीतियां किसानों और युवाओं के लिए नुकसानदायक हैं।

नन्हे बच्चों के कदम सफलता की ओर - उपायुक्त

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  नन्हे बच्चों के कदम सफलता की ओर - उपायुक्त दो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को विशेष उपलब्धि के लिए उपायुक्त ने किया सम्मानित  शिमला : गायत्री गर्ग / उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने दो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को विशेष उपलब्धि के लिए शनिवार को सम्मानित किया। उपायुक्त ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट अमृत वर्मा और मोक्षित को शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित किया। उपायुक्त ने कहा कि अमृत और मोक्षित दोनों की उपलब्धि अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक है। अमृत का चयन राज्य स्तरीय इंस्पायर मानक साइंस कार्यशाला के लिए चयन हुआ है। इसके साथ ही मोक्षित का 12 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति में चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों के नन्हें कदम सफलता की ओर है। इस उम्र में वैज्ञानिक सोच का विकसित होना काबिले तारीफ है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत बेसहारा और निराश्रित बच्चों को “Children of the State” (चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट) का दर्जा दिया है। इस तरह के होनहार बच्चों को उक्त योजना के तहत किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को हर सहायता मुहैया करव...

कुल्लू व लाहौल में अप्रैल माह के लिए वाहन पासिंग, ड्राइविंग टेस्ट की तिथियां निर्धारित।

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  कुल्लू व लाहौल में अप्रैल माह के लिए वाहन पासिंग, ड्राइविंग टेस्ट की तिथियां निर्धारित। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, कुल्लू द्वारा अप्रैल 2026 के लिए वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।  आरटीओ कुल्लू राजेश भंडारी ने बताया कि आरटीओ कुल्लू में 06, 10, 17, 22 व 28 अप्रैल को वाहनों की पासिंग तथा 27 अप्रैल को ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन होगा।  आरएलए कुल्लू में 9 अप्रैल को ड्राइविंग टेस्ट होंगे। उन्होंने बताया कि मनाली में 7 और 21 अप्रैल को वाहन पासिंग और 8 अप्रैल को ड्राइविंग टेस्ट आयोजित होंगे ।   आरएलए बंजार में 18 अप्रैल, उदयपुर में 24 तथा केलोंग में 25 अप्रैल को वाहन पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट एक ही दिवस को आयोजित होंगे।

ऐतिहासिक चौगान मैदान में मनाया जाएगा जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह- प्रिंयका वर्मा

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  ऐतिहासिक चौगान मैदान में मनाया जाएगा जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह- प्रिंयका वर्मा          नाहन उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि नाहन के ऐतिहासिक चौगान में 15 अप्रैल 2026 को जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्य अथिति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आकर्षक मार्चपास्ट का आयोजन किया जायेगा । उपायुक्त ने यह जानकारी आज शनिवार को उपायुक्त कार्यालय में हिमाचल दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहीे।         उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को मुख्य अतिथि द्वारा नाहन शहर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया जायेगा। इसके अलावा हिमाचल निर्माता डा0 यशवंत परमार की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेगें। इसके उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण करने के उपरान्त आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी।          प्रियंका वर्मा ने बताया कि समारोह में पुलिस, गृह रक्षकों की टुकडियों के...

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित उपायुक्त हेमराज बैरवा की अध्यक्षता

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  जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित उपायुक्त हेमराज बैरवा की अध्यक्षता धर्मशाला डीआरडीए सभागार, धर्मशाला में आज जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कांगड़ा के विभिन्न योजना एवं विशेष क्षेत्रों में हो रहे अनाधिकृत निर्माण तथा अवैध प्लाटिंग की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मंडलीय नगर योजनाकार, धर्मशाला श्री रसिक शर्मा ने जिला कांगड़ा के अंतर्गत आने वाले योजना क्षेत्रों, विशेष क्षेत्रों तथा फारेन व डीम्ड योजना क्षेत्रों के बारे में तथा उनमें लागू हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जिला कांगड़ा में हो रही अवैध प्लाटिंगध्कालोनियों तथा अनाधिकृत निर्माण के मामलों से भी सभा को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि अवैध प्लाटिंग एवं कालोनियों के विकास के कारण लोगों को मूलभूत सुविधाओं जैसे पार्क, सड़कें, जल निकासी, सीवरेज व्यवस्था तथा बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में अधिनियम लागू करने का मुख्य उद्देश...

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