अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपेक्षा किये जाने पर उपायुक्त चम्बा को सौंपा ज्ञापन

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपेक्षा किये जाने पर उपायुक्त चम्बा को सौंपा ज्ञापन 

( चम्बा : जितेन्द्र  खन्ना )

चम्बा : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गुरुवार की केंद्रीय बजट में दलित समुदाय की उपेक्षा और संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के संदर्भ में उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल की ज्ञापन सौंपा है। य़ह ज्ञापन राष्ट्रपति प्रेषित किया गया है।  इस मौके पर अंबेडकर मिशन सोसाइटी चम्बा के अध्यक्ष योगेश्वर अहीर ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में दलित समुदाय की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है, जो भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत और संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। बजट में दलित समुदाय से जुड़ी प्राथमिकताओं की उपेक्षा और दलितों के हितों से जुड़े मुद्दों का जिक्र न होना चिंताजनक है। यह वंचित वर्ग को और हाशिये पर धकेले जाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री द्वारा बजट में जानबूझकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोई उल्लेख न करके स्पष्ट किया है कि इन वर्गों के मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में शुमार नहीं हैं। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति  विकास नीधि कानून बनाया जाए। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए और इन वर्गों के लिए एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना की जाए। इस दौरान अंबेडकर मिशन सोसाइटी चम्बा, श्री गुरु रविदास सभा, श्री गुरु रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश, अंबेडकर यूथ कल्ब चम्बा, भीमा बाई महिला मण्डल चम्बा, जिला चम्बा परिगणित जाति कल्याण सकी मिति तथा अंबेडकर सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण संघ चम्बा के पदाधिकारी मौजूद रहे।