हिमाचल प्रदेश 108 एवं 102 एंबुलेंस कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर

हिमाचल प्रदेश 108 एवं 102 एंबुलेंस कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर 

हिमाचल प्रदेश 108 एवं 102 एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटू की नेशनल हेल्थ मिशन के साथ हुई बैठक में समझौता न होने पर 108 व 102 एंबुलेंस के कर्मचारी आज शाम आठ बजे से हड़ताल पर जायेंगे। हड़ताल 28 मई शाम आठ बजे तक जारी रहेगी। इस बीच 28 को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किये जायेंगे। चम्बा में भी प्रदर्शन किया जायेगा।इस दिन हिमाचल प्रदेश के सभी 108 एवं 102 एंबुलेंस वाहनों का चक्का जाम हो जाएगा। इस दौरान कोई भी ड्राइवर व ईएमटी कार्य नहीं करेगा। यूनियन ने चेताया है कि अगर फिर भी कर्मचारियों की मांगों का समाधान न हुआ व प्रताड़ना बंद न की तो आंदोलन तेज होगा। 

सीटू एवम यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्य नियोक्ता एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत मेडस्वेन फाउंडेशन के अधीन काम कर रहे सैंकड़ों पायलट, कैप्टन व ईएमटी कर्मचारी भयंकर शोषण के शिकार हैं। शोषण का आलम यह है कि इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है। इन कर्मचारियों से बारह घंटे डयूटी करवाई जाती है परंतु इन्हें ओवरटाइम वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लेबर कोर्ट, सीजीएम कोर्ट शिमला व श्रम कार्यालय के आदेशों के बावजूद भी पिछले कई वर्षों से इन कर्मचारियों का शोषण बरकरार है। जब मजदूर अपनी यूनियन के माध्यम से अपनी मांगों के समाधान के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो उन्हें मानसिक तौर व अन्य माध्यमों से प्रताड़ित किया जाता है। यूनियन के नेतृत्वकारी कर्मचारियों का या तो तबादला कर दिया जाता है या फिर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करके नौकरी से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कई कर्मचारियों को बिना कारण ही कई - कई महीनों तक डयूटी से बाहर रखा जाता है। उन्हें डराया धमकाया जाता है। उन्हें नियमानुसार छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। इनके ईपीएफ व ईएसआई के क्रियान्वयन में भी भारी त्रुटियां हैं। कुल वेतन में इनका मूल वेतन बेसिक सेलरी भी कम है। अन्य सभी प्रकार के श्रम कानूनों का भी घोर उल्लंघन हो रहा है। मेडस्वेन फाउंडेशन से पूर्व ये कर्मचारी जीवीके ईएमआरआई के पास कार्यरत थे। जीवीके ईएमआरआई कंपनी से नौकरी से छंटनी अथवा सेवा समाप्ति पर इन कर्मचारियों को छंटनी भत्ता, ग्रेच्युटी, नोटिस पे व अन्य किसी भी सुविधा का भुगतान नहीं किया गया। इस तरह ये कर्मचारी भयंकर रूप से शोषित हैं। इस लिए मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा है। जिसकी जिम्मेवारी सरकार, विभाग और कम्पनी की है। 

यूनियन ने चेताया है कि अगर कम्पनी उनकी मांगो को पूरा नहीं करती तो आंदोलन तेज किया जायेगा। यूनियन ने कहा है कि कम्पनी और विभाग के इस अडियल और तानाशाही पूर्ण रवैये के चलते जहाँ कर्मचरियों का शोषण हो रहा वहीं जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।  

उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों को सरकारी नियमानुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए। बारह घंटे कार्य करने पर नियमानुसार डबल ओवरटाइम वेतन का भुगतान किया जाए। कर्मचारियों को नियमानुसार सभी छुट्टियों का प्रावधान किया जाए। गाड़ियों की मेंटेनेंस व इंश्योरेंस के दौरान कर्मचारियों का वेतन न काटा जाए व कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लेबर कोर्ट, सीजेएम कोर्ट शिमला व श्रम विभाग के न्यूनतम वेतन के संदर्भ में आदेशों को तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों को दरकिनार करके यूनियन नेताओं की प्रताड़ना की जा रही है। जब मजदूर अपनी यूनियन के माध्यम से अपनी मांगों के समाधान के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो उन्हें मानसिक तौर व अन्य माध्यमों से प्रताड़ित किया जाता है। यूनियन के नेतृत्वकारी कर्मचारियों का या तो तबादला कर दिया जाता है या फिर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करके नौकरी से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कई कर्मचारियों को बिना कारण ही कई - कई महीनों तक डयूटी से बाहर रखा जाता है। उन्हें डराया धमकाया जाता है। इसे तुरंत बंद किया जाए तथा कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकारों की रक्षा की जाए। उनके तबादलों को तुरंत रद्द किया जाए। कर्मचारियों के ईपीएफ व ईएसआई के क्रियान्वयन में भी भारी त्रुटियां हैं। इन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। कुल वेतन में कर्मचारियों का मूल वेतन बेसिक सेलरी भी कम है। इसे दुरुस्त किया जाए। मेडस्वेन फाउंडेशन से पूर्व ये कर्मचारी जीवीके ईएमआरआई के पास कार्यरत थे। इन कर्मचारियों के लिए या तो सेवा की निरंतरता व वरिष्ठता की सुविधा दी जाए या फिर जीवीके ईएमआरआई कंपनी से कई वर्षों की नौकरी के उपरांत छंटनी अथवा सेवा समाप्ति पर इन कर्मचारियों को जो छंटनी भत्ता, ग्रेच्युटी, नोटिस पे व अन्य सुविधाओं का भुगतान नहीं किया गया है, उसका तुरंत भुगतान किया जाए। मेडस्वेन फाउंडेशन व जीवीके ईएमआरआई के पास नौकरी के दौरान कर्मचारियों को जो कम वेतन भुगतान किया गया है, उसके कानूनी एरियर का तुरंत भुगतान किया जाए। सभी प्रकार के कानूनों को लागू किया जाए।