भारत सरकार का बजट (2026-27) पहाड़ी राज्यों के साथ केंद्र सरकार का भेदभाव दर्शाता है

 भारत सरकार का बजट (2026-27) पहाड़ी राज्यों के साथ केंद्र सरकार का भेदभाव दर्शाता है

 नूरपुर : विनय महाजन /

 नूरपुर भारत सरकार का मौजूदा बजट (2026-27) देश के पहाड़ी राज्यों के साथ केंद्र सरकार का भेदभाव दर्शाता हैl यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंडित सुदर्शन शर्मा ने देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश समेत छोटे पहाड़ी राज्यों के साथ केंद्र सरकार का बड़ा भेदभाव भारत सरकार की नियत और नीति पर स्पष्ट पोल खोलता हैl विकास के नाम पर बड़े-बड़े उदाहरण देने वाले अनेको नेता भी अब इसको महसूस करने लगे हैं कि अच्छे दिन का नारा देने वाली सरकार अब भेदभाव और बदले भाव की नीति पर उतर आई है l उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य में16वें वित्तायोग ने हिमाचल प्रदेश समेत छोटे राज्यों को आरडीजी ग्रांट देने की सिफारिश नहीं की है। इससे हिमाचल प्रदेश को 40 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि यह ग्रांट बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश समेत सभी छोटे राज्यों के लिए विकट परिस्थिति बन गई है। 15वें वित्तायोग में हिमाचल प्रदेश को 35-40 हजार करोड़ की मदद मिली थी।16वें वित्तायोग ने हिमाचल प्रदेश समेत छोटे राज्यों को आरडीजी ग्रांट देने की सिफारिश नहीं की है। इससे हिमाचल प्रदेश को 40 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि यह ग्रांट बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश समेत सभी छोटे पहाड़ी राज्यों के लिए विकट परिस्थिति बन गई है। 15वें वित्तायोग में Almost प्रदेश को 35-40 हजार करोड़ की मदद मिली थी 30 बजट में कोई भी राशि देने की घोषणा नहीं की गई है l शर्मा ने कहा कि जिला भाजपा कार्यालय नूरपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बजट को सुना लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश को जो 40 करोड रुपए का नुकसान हुआ है उसके बारे में कोई चिंता नहीं की जबकि हिमाचल जबकि हिमाचल प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के सांसद हैंl मोदी जी के नाम पर वोट लेने वाले भाजपा सांसद क्या राज्यसभा और लोकसभा में हिमाचल के हितों की रक्षा वित्तीय तौर पर कर सकेंगे यह आम प्रश्न जनता की जवान पर चर्चित है कांग्रेस इस बजट का विरोध करती हैl