कांग्रेस सरकार का बजट दिशाहीन, हिमाचल को आर्थिक संकट में धकेलने वाला : रविंद्र धीमान

कांग्रेस सरकार का बजट दिशाहीन, हिमाचल को आर्थिक संकट में धकेलने वाला : रविंद्र धीमान 

जयसिंहपुर(ब्यूरो):-   पूर्व विधायक रविंद्र धीमान ने जारी अपने प्रेस नोट में कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत 2025-26 के बजट को पूरी तरह दिशाहीन और झूठे वादों का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ एक छलावा है, जिसमें न तो कोई ठोस विकास योजना है और न ही आर्थिक सुधारों की कोई ठोस दिशा। प्रदेश पहले ही वित्तीय संकट से जूझ रहा है और इस बजट में इसे उबारने की कोई ठोस रणनीति नहीं दी गई है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2023 में राज्य पर ₹76,185 करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़कर ₹एक लाख करोड़ से अधिक हो गया है। यह सरकार केवल कर्ज के भरोसे प्रदेश को चला रही है, लेकिन इस कर्ज की भरपाई कैसे होगी, इस पर बजट में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। कांग्रेस को जनता को यह बताना चाहिए कि उनकी सरकार वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह विफल क्यों हो रही है।

रविंद्र धीमान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए दस गारंटियों का वादा किया था, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। महिलाओं को ₹1500 भत्ता देने की घोषणा केवल कागजों तक सीमित रह गई है। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। 

सरकार ने पांच लाख नौकरियां देने की घोषणा की थी, लेकिन बजट में इसके लिए कोई ठोस नीति का जिक्र नहीं है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली भी अधर में लटकी हुई है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है।

रविंद्र धीमान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महंगाई कम करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि जनता पर नए करों का बोझ डाल दिया। पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर भारी असर डाला गया है। व्यापारियों और छोटे उद्योगों पर अतिरिक्त कर लगाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस सरकार की वित्तीय नीति जनता पर बोझ डालने और हिमाचल को और अधिक आर्थिक संकट में डालने की है।

रविंद्र धीमान ने कहा कि कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं का श्रेय कांग्रेस सरकार अपने नाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से अब तक की सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता मिली है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में खनन माफिया और भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण दे रही है। अवैध खनन और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इस सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही का पूरी तरह अभाव है।

भाजपा मांग करती है कि कांग्रेस सरकार यह स्पष्ट करे कि राज्य को आर्थिक संकट से निकालने के लिए उसकी क्या योजना है। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जनता से किए गए झूठे वादों को पूरा करने की समय सीमा घोषित करनी चाहिए। 

भाजपा यह स्पष्ट करती है कि कांग्रेस सरकार का यह बजट जनता को भ्रमित करने और हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबाने का दस्तावेज है। भाजपा इस जनविरोधी बजट के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करेगी और कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर करती है।