हिमाचल के छह मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पीजी सीटों की मंजूरी प्रदेश के लिए बड़ी सौगात : विपिन सिंह परमार

 हिमाचल के छह मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पीजी सीटों की मंजूरी प्रदेश के लिए बड़ी सौगात : विपिन सिंह परमार

₹415 करोड़ की केंद्रीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का जताया

आभार।

धर्मशाला:

भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं सुलह विधानसभा क्षेत्र से विधायक विपिन सिंह परमार ने केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सीटों को मंजूरी प्रदान करने तथा इसके लिए लगभग 415 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि यह निर्णय हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार की इस पहल से प्रदेश के चिकित्सा स्नातकों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा भविष्य में आम जनता को विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध करवाने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष महत्व है। दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए कई बार दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में पीजी मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ने से विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता मजबूत करने में मदद मिलेगी। सर्जरी, अस्थि रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग और कैंसर उपचार जैसी महत्वपूर्ण विशेषज्ञताओं में प्रशिक्षित चिकित्सकों की संख्या बढ़ने से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दीर्घकालीन लाभ मिल सकता है।

परमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 320 नई पीजी मेडिकल सीटों का कॉलेजवार विवरण इस प्रकार है—

1. इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला — 91 सीटें

2. डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा — 57 सीटें

3. सरकारी मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर — 57 सीटें

4. मेडिकल कॉलेज, नेरचौक, मंडी — 55 सीटें

5. सरकारी मेडिकल कॉलेज, नाहन — 32 सीटें

6. सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंबा — 28 सीटें

इस प्रकार प्रदेश के सभी छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 320 नई पीजी मेडिकल सीटों को मंजूरी मिली है। इन सीटों के सृजन के लिए केंद्र सरकार लगभग 415 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर निरंतर ध्यान दे रही है। देशभर में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए बनाई गई व्यापक योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को मिली यह स्वीकृति प्रदेश के युवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आई है।

परमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय को प्राथमिकता देना और राज्य के प्रस्तावित सभी 320 पीजी मेडिकल सीटों को मंजूरी मिलना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

उन्होंने कहा कि अब प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि स्वीकृत सीटों को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे, योग्य संकाय सदस्यों, शिक्षकों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं भी शीघ्र पूरी की जानी चाहिए, ताकि इन सीटों का लाभ चिकित्सा विद्यार्थियों और प्रदेश की जनता को जल्द मिल सके।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में निवेश का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब स्वीकृत सीटें निर्धारित मानकों के अनुरूप शुरू होंगी और उनसे प्रशिक्षित होने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस पहल से हिमाचल प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को अपने ही राज्य में बेहतर उपचार प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे।

परमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का पुनः धन्यवाद करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में केंद्र सरकार का यह सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया कि वह आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा कर इस महत्वपूर्ण निर्णय का लाभ आम जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करे।