प्रदेश सरकार नए जिलों के गठन को लेकर गंभीर है तो नूरपुर को मिले प्राथमिकता : विधायक रणबीर सिंह निक्का

 प्रदेश सरकार नए जिलों के गठन को लेकर गंभीर है तो नूरपुर को मिले प्राथमिकता : विधायक रणबीर सिंह निक्का

भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल और प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर नूरपुर को जिला बनाने की मांग दोहराई

राकेश  शर्मा :- विधायक रणबीर सिंह निक्का ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार हिमाचल में नए जिलों के गठन को लेकर गंभीर है, तो नूरपुर को प्राथमिकता देते हुए जिला बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए नूरपुर को जिला बनाया जाना जरूरी है।निक्का ने कहा कि नूरपुर भटियात, जवाली, इंदौरा और फतेहपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। इन क्षेत्रों के कई दूरदराज इलाकों से लोगों को जिला मुख्यालय में प्रशासनिक कार्य करवाने के लिए आने-जाने में पूरा दिन लग जाता है। नूरपुर को जिला बनाने से लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं नजदीक मिलेंगी और समय व संसाधनों की बचत होगी।उन्होंने कहा कि नूरपुर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। वर्ष 2003 में तत्कालीन धूमल सरकार ने नूरपुर में अतिरिक्त जिला उपायुक्त (एडीसी) का कार्यालय खोला था, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने पर इसे बंद कर दिया गया।विधायक ने कहा कि नूरपुर में पहले से ही राजस्व जिला, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दो सेशन कोर्ट, जिला स्तरीय फॉरेंसिक कार्यालय, आरटीओ कार्यालय, जिला स्तरीय मातृ-शिशु अस्पताल तथा एमएस नूरपुर अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं मौजूद हैं। यह स्थिति नूरपुर को जिला बनाने की मांग के प्रशासनिक आधार को रेखांकित करती है।निक्का ने कहा कि नूरपुर की सीमा दो पड़ोसी राज्यों से लगती है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण नशे की तस्करी और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से तत्कालीन जयराम सरकार के कार्यकाल में नूरपुर में एसपी कार्यालय स्थापित किया गया था।उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों के बेहतर संचालन के लिए नूरपुर में जिला स्तर पर प्रशासनिक नेतृत्व और समुचित संसाधनों की व्यवस्था जरूरी है।विधायक रणबीर सिंह निक्का ने प्रदेश सरकार से मांग की कि नूरपुर की भौगोलिक परिस्थितियों, मौजूदा प्रशासनिक ढांचे और जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए नूरपुर को जिला बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाए।