अवैध कब्जों पर कोर्ट के आदेश गरीबों के खिलाफ: चमन राही

 अवैध कब्जों पर कोर्ट के आदेश गरीबों के खिलाफ: चमन राही

कहा– सरकार बनाए कानून, नियमित हों गरीबों के कब्जे

मंडी : अजय सूर्या /

अखिल भारतीय दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद के महासचिव एवं राज्य प्रवक्ता चमन राही ने हाल ही में अवैध कब्जों को लेकर आए कोर्ट के आदेशों पर गहरा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का सबसे अधिक नुकसान समाज के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उठाना पड़ रहा है, जो वर्षों से अपने छोटे-छोटे घरों में जीवन यापन कर रहे हैं।

चमन राही ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को कभी सरकारों द्वारा खुद रहने के लिए ज़मीनें दी गई थीं, अब उन्हें कोर्ट के आदेशों के कारण बेघर होने की नौबत आ गई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह जनहित में कानून बनाकर गरीबों के कब्जों को नियमित करने की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करे।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो परिषद आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने बताया कि परिषद शीघ्र ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इस संबंध में ज्ञापन सौंपेगी तथा एक आपात बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

चमन राही ने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस सरकार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करेगी और उनकी जमीनों व आश्रयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक पहल करेगी।

फोटो कैप्शन: परिषद के राज्य प्रवक्ता चमन राही प्रेस को संबोधित करते हुए।