'नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो'— रिवालसर महाविद्यालय में गूंजा नशा मुक्ति का संदेश, छात्रों ने ली जनजागरण की शपथ अजय सूर्या रिवालसर : प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, रिवालसर द्वारा दादी प्रकाशमणि जी की पावन स्मृति में चलाए जा रहे '10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा अभियान' के अंतर्गत गुरुवार को राजकीय महाविद्यालय रिवालसर में एक प्रभावी नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह अभियान 6 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक 'नशा मुक्ति भारत अभियान' के तहत संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के एंटी ड्रग्स क्लब के प्रभारी मेहर सिंह, स्काउट एवं गाइड प्रभारी अंजली परमार, तथा प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बीके सुनीता दीदी और बीके सोमा दीदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों, उसके सामाजिक एवं मानसिक दुष्परिणामों तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर छात्रों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेते हुए नशा न करने और दूसरों को भी इ...

 सूद सभा पालमपुर ने चौथी बार किया पौधारोपण, हरियाली का संदेश लेकर आगे बढ़ा अभियान पालमपुर। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए सूद सभा पालमपुर ने अपने हरित अभियान के तहत चौथी बार पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पालमपुर में किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में फलदार एवं सजावटी पौधे लगाए गए। विद्यालय की प्रधानाचार्य रितु जामवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। लगातार हो रही झमाझम बारिश भी सूद सभा के सदस्यों का उत्साह कम नहीं कर सकी। प्रतिकूल मौसम के बावजूद सभी सदस्यों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ पौधारोपण कर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर सूद सभा के वरिष्ठ संरक्षक अजीत बाघला तथा ओंकार सूद ने कहा कि बढ़ते पर्यावरणीय संकट को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अधिक से अधिक पौधे लगाए और उनकी देखभाल भी करे। उन्होंने बताया कि सूद सभा इस वर्षा ऋतु में इससे पहले भी तीन बार पौधारोपण अभियान चला चुकी है और यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। मुख्य अतिथि ...

 प्रदेश का पर्यावरण स्वच्छ एवं साफ-सुथरा बनाए रखना सरकार का प्रमुख ध्येय: राजेश धर्माणी बिलासपुर बस स्टैंड से 15 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी देने के अवसर पर बोले तकनीकी शिक्षा मंत्री बिलासपुर, : नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने आज बिलासपुर बस स्टैंड से 15 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला बिलासपुर को प्रथम चरण में कुल 15 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें से पांच बसें बिलासपुर डिपो तथा 10 बसें घुमारवीं उप-डिपो के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण रूटों पर संचालित की जाएंगी। इस अवसर पर राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने 300 इलेक्ट्रिक बसों को हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में शामिल किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू तथा उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रथम चरण में जिला बिलासपुर को भी 15 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई गई हैं तथा भविष्य में और बसें उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तम...

  22 अगस्त को राज्य लोक अदालत एवं 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन चंबा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा, एकांश कपिल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला चंबा की सभी अदालतों में 22 अगस्त, 2026 को राज्य लोक अदालत तथा 12 सितम्बर, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को आयोजित राज्य लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत चैक अनादरण (चैक बाउंस) से संबंधित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 सितम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक ऋण एवं वसूली, पारिवारिक विवाद, श्रम एवं मजदूरी, विद्युत एवं जल बिल, भूमि विवाद सहित अन्य समझौतायोग्य मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाएगा। सचिव ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को न्यायालय शुल्क की वापसी, समय और धन की बचत के साथ विवादों के स्थायी समाधान का अवसर मिलता है। लोक अदालत में पारित अवार्ड सिविल ...

  फसल बीमा योजना के तहत 15 अगस्त तक करवाएं बीमा नाहन । उप निदेशक कृषि सिरमौर ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरमौर जिला में दो फसल बीमा योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना चल रही है जिसके अंतर्गत खरीफ मौसम -2025 के लिए फसलों का बीमा 15 अगस्त, 2026 तक किया जा रहा है।   उन्होंने बताया कि खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मक्की और धान तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत आलू और टमाटर की फसलों का बीमा किया जाना है। उन्होंने बताया कि मक्की और धान दोनो फसलों के लिए बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है जिसमें किसानों को बीमित राशि का मात्र 02 प्रतिशत अर्थात प्रति हेक्टेयर 1200 रुपये या प्रति बीघा 98 रुपये प्रीमियम राशि के रूप में देना होगा। इसी प्रकार टमाटर के लिए बीमित राशि 02 लाख तथा आलू की बीमित राशि 01 लाख, 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इन दोनों फसलों के लिए किसानों को 05 प्रतिशत अर्थात टमाटर के लिए 800 रुपये तथा आलू के लिए 600 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि देनी होगी जबकि शेष प्रीमियम राशि का...

  हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में डॉ. परमार की भूमिका महत्वपूर्ण - डॉ. शांडिल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि एक राज्य के रूप में हिमाचल की नीतियों को परिभाषित करने, प्रदेश के विकास को गति देने और राज्य के ईमानदार एवं कर्मठ लोगों के साथ मिलकर विकसित हिमाचल की नींव रखने के लिए प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं हिमाचल निर्माता स्व. डॉ. यशवंत सिंह परमार को सदैव याद रखा जाएगा। डॉ. शांडित गत दिवस सोलन में सिरमौर कल्याण मंत्र द्वारा आयोजित डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर स्व. डॉ. यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। डॉ. शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में डॉ. परमार की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश को विकास की डगर पर आगे बढ़ाकर स्व. डॉ. परमार ने सभी के लिए अनुकरण...

  प्रभावित पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए प्रति योजना 02 लाख किए जाएंगे जारी - उपायुक्त जल शक्ति विभाग तीन दिन के भीतर प्रस्ताव भेजे, दस्तावेज पूर्ण होना अनिवार्य उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला में आपदा से प्रभावित पेयजल योजनाओं के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से प्रति योजना दो लाख रुपये की राशि जारी की जाएगी। इसके लिए जल शक्ति विभाग के अधिकारी क्षतिग्रस्त योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपायुक्त कार्यालय को प्रेषित करें। उपायुक्त आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय जल एवं स्वच्छता अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं पेयजल योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया जाएगा, जिनकी क्षति संबंधी रिपोर्ट राजस्व विभाग में दर्ज होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में संबंधित पटवारी के पास तत्काल रिपोर्ट दर्ज करवाना सुनिश्चित करें तथा सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। उन्होंने जल शक्ति विभाग के क्षेत्रीय अधि...