राजस्व मंत्री ने किन्नौर जिला में परियोजना सलाहकार समिति व वन अधिकार समिति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की
राजस्व मंत्री ने किन्नौर जिला में परियोजना सलाहकार समिति व वन अधिकार समिति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की
गत बैठक में दिए गए निर्देशों का ब्यौरा मांगा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जिला किन्नौर के रिकांग पिओ स्थित आई.टी.डी.पी भवन में आयोजित परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की तथा गत बैठक में अधिकारियों को दिए गए दिशा-निर्देशों पर की गई कार्यवाही का अधिकारियों से ब्यौरा मांगा। इस दौरान लंबित पड़े विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर गहनता से विचार-विमर्श किया गया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से चलाए जा रहे विकासात्मक व जन-कल्याणकारी कार्यों को गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के माध्यम से जिला में विभिन्न विकासात्मक कार्य व योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे संबंधित विभागीय अधिकारी समय-समय पर जमीनी स्तर पर पहुंचकर कार्य का जायजा लें ताकि जिला के लोगों को वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों व योजनाओं का लाभ मिल सके।
जगत सिंह नेगी ने लोक निर्माण विभाग को निदेश दिए कि विभाग के माध्यम से जो निर्माण कार्य आरंभ किए गए हैं उन्हें समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा सड़कों को दुरूस्त रखने के साथ-साथ सड़कों की टायरिंग के कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार की कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों एवं विभागों द्वारा विकासात्मक कार्यों के निर्माण में निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके और गुणवत्तापूर्ण अधोसरंचना विकास संभव हो सके।
कैबिनेट मंत्री ने मनरेगा-2005 पर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत प्रत्येक कामगार यदि एक वर्ष में 90 दिन कार्य दिवस अर्जित करता है तो उसे राज्य कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएं जिसके लिए पंचायत सचिव स्वयं कामगार का फॉर्म भरकर जमा करवाएगा अन्यथा उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बागवानी मंत्री ने परियोजना सलाहकार समिति के सदस्यों व अन्य अधिकारियों से वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों पर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक निर्देश प्रदान किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि व बागवानी विभाग के माध्यम से जिन किसानों व बागवानों को अनुदान प्रदान किया गया है उनकी सूची प्रेषित करने को कहा ताकि लोगों को धरातल पर विभाग का कार्य नजर आ सके और अन्य भी इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने सभी विभागों को जिला में आयोजित किए जाने विभागीय जागरूकता शिविरों में जनजातीय सलाहकार परिषद के मिनिमम एक सदस्य को मुख्य रूप से उपस्थित रखने के निर्देश दिए।
इसके उपरांत राजस्व मंत्री ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकार अधिनियम) 2006 पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और जिला के कल्पा व निचार उपमंडल में अधिनियम के तहत प्राप्त हुए दावों पर अधिकारियों से विचार विमर्श किया।
जगत सिंह नेगी ने बताया कि पात्रता उन्हीं को मिलेगी जिनका पहला कब्जा 13 दिसंबर, 2005 से पहले का हो तथा जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हों। किसी भी परियोजना में वन भूमि हस्तांतरण से पूर्व ग्राम सभा में 50 प्रतिशत कोरम के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। वन अधिकार समिति में कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, जिनमें एक तिहाई महिलाएं अनिवार्य हों।
मंत्री ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया सरल है — प्रार्थी को कोरे कागज पर आवेदन एवं साक्ष्य के साथ दावा प्रस्तुत करना होता है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। शेष कार्य वन अधिकार समिति द्वारा किया जाता है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गांव, उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर समितियां गठित की गई हैं, जो दावों की जांच एवं सत्यापन करती हैं।
सहायक आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश यादव ने बैठक का संचालन किया और विभिन्न विभागों के कार्यों से मुख्य अतिथि को अवगत करवाया।
बैठक में उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शेखर, वनमण्डलाधिकारी अरविंद कुमार, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह रविन्द्र सिंह ठाकुर, उपमंडलाधिकारी कल्पा अमित कल्थाईक, उपमंडलाधिकारी निचार नारायण सिंह चौहान, जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ. सूर्या बोरस नेगी, केसर नेगी, सुखदेव नेगी, बीर सिंह नेगी, जयकृष्ण नेगी, जिला परिषद उपाध्यक्षा प्रिया नेगी, पंचायत समिति कल्पा की अध्यक्षा ललिता पंचारस, उप निदेशक उद्यान डॉ. भूपेंद्र नेगी, अधिशाषी अभियंता विद्युत टाशी नेगी, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण दिनेश सेन, अधिशाषी अभियंता जल शक्ति अभिषेक शर्मा, उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा कुलदीप डोगरा, उपनिदेशक पशुपालन डा अजय नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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