संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सीटू जिला कमेटी चंबा ने समर्थन में प्रदर्शन किया।

चंबा : जितेन्द्र खन्ना /

सरकार की आम जन विरोधी नीति का विरोध किया गया। केंद्र सरकार ने किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था। लेकिन इसके विपरीत किसानों के उत्पाद पर शुल्क, औजार महंगे, सब्सिडी में कटौती, की गई। अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है जिसका सीधा प्रभाव किसानों व छोटे उद्योगों पर पड़ा है। इसके खिलाफ केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। कॉरपोरेट को मनमाने तरीके से भूमि दी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में आपदा में सैंकड़ों किसानों को जमीन बह गई है। इसके लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हिमाचल में हाई कोर्ट आदेश के नाम पर किसानों बागवानों को उजाड़ा जा रहा है। सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे ताकि बड़े पैमाने पर हो रही बेदखली को रोका जा सके। केंद्र सरकार 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करे व हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के समक्ष इसे प्रमुखता से उठाए। ताकि भूमिहीन किसानों, आपदा प्रभावित किसानों को भूमि मिल सके और बेदखली से बचाया जा सके । ट्रेड यूनियन मोर्चा व संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है की भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाए। किसानों को उजाड़ा ना जाए। अधिकार कानून को लागू किया जाए । इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाया जाता है तो सीटू देश भर में इसके खिलाफ किसान मोर्चे के साथ मिलकर आंदोलन में शामिल होगा।