क्षतिग्रस्त इंडस्ट्रीज व पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश : डी.सी.

 क्षतिग्रस्त इंडस्ट्रीज व पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश : डी.सी.

इंदौरा उपमंडल में तीन राहत शिविर स्थापित, 820 लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट

धर्मशाला

जिला कांगड़ा के उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने कहा कि हालिया भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्बहाली कार्य युद्धस्तर पर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेयजल आपूर्ति लाइनों, क्षतिग्रस्त उद्योगों तथा लोक निर्माण विभाग की सड़कों की शीघ्र बहाली के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।

रविवार को एनआईसी ऑडिटोरियम धर्मशाला में आयोजित आपदा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले में अब तक करीब 65 सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित हुए हैं, जबकि 92 स्थानों पर पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इनकी बहाली के लिए जलशक्ति विभाग व पीडब्ल्यूडी की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है और कार्य तेज गति से जारी है।

उन्होंने बताया कि इंदौरा उपमंडल में बाढ़ प्रभावित करीब 820 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यहां तीन रिलीफ कैंप स्थापित किए गए हैं, जिनमें प्रभावित परिवारों को रहने, खाने और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है। राजस्व विभाग को फौरी राहत वितरित करने और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

डी.सी. ने अधिकारियों को आदेश दिए कि प्रभावित परिवारों को किसी भी स्तर पर कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से कृषि व बागबानी को भी व्यापक नुकसान हुआ है। कृषि एवं उद्यान विभाग को नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने को कहा गया है, ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके।

उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में जलजनित बीमारियों पर विशेष निगरानी रखी जाए और प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमों की तैनाती की जाए। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग को बड़ा भंगाल और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में राशन आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बनाने के आदेश दिए गए।

उन्होंने कहा कि जिले में राहत और पुनर्बहाली कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें।

इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।