डीए के मुद्दे पर विपक्ष का सदन से वॉक आउट, कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है सरकार : जयराम ठाकुर

 डीए के मुद्दे पर विपक्ष का सदन से वॉक आउट, कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है सरकार : जयराम ठाकुर

शिमला : गायत्री गर्ग /

प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) का मुद्दा एक बार फिर गूंजा। विपक्ष ने सरकार से लंबित डीए जारी करने की स्पष्ट घोषणा की मांग की, लेकिन जब मुख्यमंत्री की ओर से ठोस जवाब नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने विरोधस्वरूप सदन से वॉक आउट कर दिया।

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्मचारियों के सहयोग और समर्थन के बल पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब वही कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 11 प्रतिशत से अधिक महंगाई भत्ता रोक रखा है, जिससे लाखों कर्मचारी व पेंशनर्स प्रभावित हो रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा—

“मुख्यमंत्री के आज के जवाब से यह साफ हो गया है कि सरकार कर्मचारियों को डीए देना ही नहीं चाहती। ढाई साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सुक्खू सरकार अब भी अपनी नाकामी का ठीकरा पूर्व सरकार के सिर फोड़ रही है। यह बेशर्मी है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह अपनी गलतियों और नाकामियों को स्वीकार करें, न कि विपक्ष पर दोष मढ़ें।”

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान सदन में वादा किया था कि मई माह से कर्मचारियों को डीए की एक किश्त मिल जाएगी, लेकिन मई, जून, जुलाई बीत गए और अगस्त भी समाप्ति की ओर है, फिर भी सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। आज भी मुख्यमंत्री ने डीए देने का कोई आश्वासन नहीं दिया, जिससे यह साफ है कि सरकार आने वाले समय में भी कर्मचारियों को राहत नहीं देना चाहती।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कर्मचारियों के डीए एरियर के रूप में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सरकार पर बकाया है। इसके अलावा ढाई साल से कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भी भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे हालात में कर्मचारी अपने इलाज के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया रही है कि यदि किसी सरकार के समय डीए लंबित रह जाता है, तो अगली सरकार उसे जारी करती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि “स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय भी डीए लंबित रहा था, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही वह बकाया कर्मचारियों को जारी किया। इसी तरह हमारी सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा लंबित वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था।”

उन्होंने सरकार को चेताया कि कर्मचारियों के साथ अन्याय बंद किया जाए और लंबित डीए को तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को नजरअंदाज करती रही तो आने वाले समय में भाजपा आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेगी।