जॉब ट्रेनी पॉलिसी के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन : राम लाल मार्कण्डेय

 जॉब ट्रेनी पॉलिसी के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन : राम लाल मार्कण्डेय 

केलांग : ओम बौद्ध /

 लाहौल-स्पीति विकास मंच के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री-विधायक डॉ. राम लाल मारकंडा ने हिमाचल प्रदेश सरकार की नई "जॉब ट्रेनी" नीति के खिलाफ महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने हाल ही मे हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट एम्पलाइज कानून 2024 में संशोधन कर दो वर्ष की अनुबंध नीति की जगह जॉब ट्रेनी व्यवस्था लागू की है। इसके तहत नई भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष तक केवल प्रशिक्षण अवधि में रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा, न ही पेंशन, अवकाश नियम या अन्य भत्तों का लाभ। दो वर्ष पूरे होने के बाद भी नियमित नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा पास करनी होगी।

डॉ. मारकंडा ने आरोप लगाया कि यह नीति युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और "पिछले दरवाजे से चहेतों की भर्ती" का रास्ता खोलती है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में विभागाध्यक्षों के हाथ में चयनित उम्मीदवारों का भविष्य सौंप दिया गया है, जिससे उनके शोषण की आशंका बढ़ जाती है।

उन्होंने महामहिम राज्यपाल से आग्रह किया कि इस नीति में तत्काल हस्तक्षेप कर प्रदेश सरकार को इसे वापस लेने और नियमित भर्ती नीति अपनाने के निर्देश दें।

डॉ रामलाल मार्कडेय अध्यक्ष लाहौल स्पीति विकास मंच एवं पूर्व मंत्री