जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों पहुंचना हो सुनिश्चित: डाॅ. कत्याल

 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों पहुंचना हो सुनिश्चित: डाॅ. कत्याल

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा बैठक सम्पन्न

धर्मशाला

जिला कांगड़ा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (एनएफएसए) के नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डाॅ. एस.पी. कत्याल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में आवश्यक खाद्यान्न वस्तुओं की उपलब्धता, गुणवत्ता, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में एडीएम शिल्पी बेक्टा, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी पुरषोतम सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस अशोक कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डा. अनुराधा, असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी सविता ठाकुर, जिला समन्वयक प्रारम्भिक शिक्षा संतोष कुमार, सहायक प्रबंधक सिविल सप्लाई जागीर सिंह सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।

अध्यक्ष डाॅ. कत्याल ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि खाद्यान्नों की सप्लाई चेन से लेकर लाभार्थियों तक वितरण के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता और मात्रा का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, मिड-डे-मील प्रदान करने वाली पाठशालाओं तथा थोक गोदामों का निरंतर निरीक्षण कर पारदर्शिता एवं उपलब्धता बनाए रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण प्रणाली और सरकारी नीतियों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ सकें।

डाॅ. एस.पी.कत्याल ने कहा कि कि जिला कांगड़ा में इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन को देखने के लिए आयोग द्वारा फील्ड विजिट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जन कल्याणकारी योजनाएँ जमीनी स्तर पर पारदर्शी, सुचारू और समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों तक पहुँच रही हों। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को समय पर और पूर्ण रूप से मिल सके।

डीएफएससी पुरषोतम सिंह ने बताया कि एनएफएसए के तहत जिले के 6,81,144 लाभार्थियों को प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है। उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा संतोष कुमार ने बताया कि जिले में 2242 पाठशालाओं के माध्यम से बच्चों को नियमित रूप से मिड-डे-मील प्रदान किया जा रहा है।

आईसीडीएस जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने अवगत करवाया कि जिले में 14,664 गर्भवती एवं धात्री माताएँ तथा 51,527 बच्चे आंगनबाड़ी सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 5268 लाभार्थियों को 5000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से कुल 2 करोड़ 74 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डाॅ. अनुराधा ने बताया कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए जिला में 712 लाभार्थियों को 7 लाख 83 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।