श्रमवीरों के कल्याण व सम्मान को बढ़ावा देगी मोदी सरकार की नई श्रम संहिता: अनुराग सिंह ठाकुर

शिमला : गायत्री गर्ग /

पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि देश के मेहनतकश श्रमवीरों के कल्याण, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “ भारत के श्रमिक इस देश के कर्णधार हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के विजन को गति देते हुए भारत सरकार ने श्रम क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए चार नई श्रम संहिताओं- वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्त संहिता (2020) को लागू करने की घोषणा की है। मोदी सरकार का यह निर्णय न केवल श्रम कानूनों को आधुनिक रूप देगा, बल्कि मजदूर ों के अधिकारों की सुरक्षा, उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता और भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण को भी सशक्त करेगा। यह महज एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि संगठित से लेकर असंगठित और गिग वर्कर्स तक- हर कामगार के जीवन को सुरक्षित और सम्मानित बनाने की गारंटी है। इसका सीधा मकसद है हर वर्कर को सम्मान, सुरक्षा और समय पर पैसा मिले। नए भारत का श्रमिक मजबूर नहीं, मजबूत है और अब हमारे श्रमवीर और ऊर्जा से नए भारत-विकसित भारत निर्माण में अपना योगदान देंगे”

अनुराग सिंह ठाकुर में कहा “ मोदी सरकार के नए श्रम कानूनों का सीधा मकसद है, काम करने वालों की ज़िंदगी बेहतर बनाना और कंपनियों के लिए काम करना आसान करना। नए श्रम कानूनों में मोदी सरकार ने कर्मचारियों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। इसमें वेतन से लेकर रिटायरमेंट तक के नियमों में बड़े बदलाव जैसे पक्के कर्मचारी जैसा हक, 1 साल में ग्रेच्युटी, वेतन की नई परिभाषा, समय पर वेतन, नियुक्ति पत्र, न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम पर दोगुना पैसा, कानूनी हक, परिवार का दायरा बढ़ाना, लिंग आधारित भेदभाव पूरी तरह खत्म कर ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित करना, मुफ्त हेल्थ चेकअप, इंस्पेक्टर राज का खात्मा जैसे अतिमहत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। मोदी सरकार का प्रयास है कि कार्य स्थल पर मजदूरों का शोषण बंद हो, उन्हें समय पर पैसा मिले और काम की जगह सुरक्षित हो। साथ ही, कंपनियों को बेवजह की कानूनी उलझनों से भी आजादी दी गई है ताकि वे अपना बिजनेस आसानी से बढ़ा सकें। यह एक आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की नई शुरुआत है”