पानी की सप्लाई देने में मण्डी जिला प्रशासन और जलशक्ति विभाग बुरी तरह फेल: एन के पंडित - Smachar

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पानी की सप्लाई देने में मण्डी जिला प्रशासन और जलशक्ति विभाग बुरी तरह फेल: एन के पंडित

 पानी की सप्लाई देने में मण्डी जिला प्रशासन और जलशक्ति विभाग बुरी तरह फेल: एन के पंडित


मंडी : अजय सूर्या /

मण्डी सदर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता और तेज-तर्रार नेता एन के पंडित ने मण्डी जिला प्रशासन और जलशक्ति विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मण्डी जिले के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और प्रशासन व जलशक्ति विभाग इस मामले में पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं।

मीडिया से बातचीत करते हुए एन के पंडित ने कहा कि “एक तरफ जलशक्ति विभाग मण्डी की जनता को एक साल का पानी का बिल थमा देता है, दूसरी तरफ मण्डी शहर के किसी भी वार्ड में पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही। यह प्रशासन की नाकामी का उदाहरण है।”

एन के पंडित ने प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुखु और लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने मण्डी नगर निगम को दो करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने के लिए दोनों नेताओं का धन्यवाद किया। पंडित ने कहा, “मण्डी की जनता मुख्यमंत्री सुखु और मंत्री विक्रमादित्य का धन्यवाद करती है।”

इसके अलावा, पंडित ने मण्डी शहर के जेल रोड और हॉस्पिटल रोड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा और बादल फटने की घटना पर भी चिंता जताई। उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों की मदद करने की अपील की और कहा कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनकी आर्थिक मदद की जाए। पंडित ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से विशेष रूप से अपील की है कि वे इन परिवारों की स्थिति पर ध्यान दें।

पंडित ने मण्डी की सांसद कंगना रनौत पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, “जब कंगना रनौत ने मण्डी में वोट मांगने आई थी, तो उन्होंने कहा था कि ‘मैं मण्डी की बेटी हूं’। लेकिन जब मण्डी के लोगों को उनकी मदद की जरूरत थी, तब वो अचानक गायब हो गईं। यह कैसे सांसद का आचरण है?”

इसके साथ ही, पंडित ने खत्री सभा मण्डी, नागरिक सभा मण्डी और अन्य संगठनों को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने जेल रोड मण्डी के दर्शन सिंह परिवार और उनकी माता कृष्ण देवी की मदद की। उन्होंने मण्डी विधायक अनिल शर्मा से भी अपील की है कि विधायक निधि से इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए।

यह बयान मण्डी की जनता के लिए एक गंभीर चेतावनी है और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग करता है।

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