वन अधिकार अधिनियम पर आनी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित

 वन अधिकार अधिनियम पर आनी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित

कुल्लू

वनवासियों को सशक्त बनाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्रावधानों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शुक्रवार को आनी के बहुउद्देश्यीय भवन में किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) आनी लक्ष्मण कनेट ने की।

ग्रामीणों और समितियों को दी जानकारी

इस अवसर पर विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को वन भूमि से जुड़े व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सामुदायिक वन संरक्षण का अधिकार, पारंपरिक वनवासियों के अधिकार, ग्राम सभा की भूमिका तथा दावों के निपटारे की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।

शिविर में विशेष तौर पर यह बताया गया कि ग्राम सभाएं वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं और दावों की पुष्टि तथा समाधान में उनकी सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।

वन अधिकार समितियों की भूमिका पर जोर

प्रशिक्षण के दौरान वन अधिकार समितियों के गठन, उनकी कार्यशैली और जिम्मेदारियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि समितियां न केवल दावों की जांच और सत्यापन करती हैं बल्कि ग्राम सभा को सुझाव देने और अधिनियम के तहत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य भी करती हैं।

इसके अलावा साझी ग्राम सभाओं के गठन, उनकी बैठकों की प्रक्रिया और पारदर्शी ढंग से कार्य संचालन पर भी जोर दिया गया।

वनवासियों को सशक्त करने की पहल

अपने संबोधन में एसडीएम लक्ष्मण कनेट ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम 2006 ने वनवासियों और पारंपरिक जंगलों पर निर्भर समुदायों को अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का सही और पारदर्शी उपयोग करने से न केवल वनवासियों का जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि वनों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।

उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे इस कानून की जानकारी अधिक से अधिक ग्रामीणों तक पहुँचाएँ ताकि हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके।

कई अधिकारी और कर्मचारी रहे उपस्थित

प्रशिक्षण शिविर में जिला पंचायत अधिकारी डी.आर. ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा नग्गर, कुल्लू और भुंतर ब्लॉक के पंचायत सचिव, पटवारी, वन रक्षक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए कहा कि अब वे ग्राम सभाओं और समितियों के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करने और लोगों तक पहुंचाने में सक्षम होंगे।