प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर जागरूकता एवं पंजीकरण सेमिनार का मनाली में आयोजन

 प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर जागरूकता एवं पंजीकरण सेमिनार का मनाली में आयोजन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के जागरूकता एवं पंजीकरण हेतू सेमिनार का मनाली में आयोजन 

मनाली : ओम बौद्ध /

बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार (ई.पी.एफ.ओ) जिला कार्यालय कुल्लू द्वारा आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के जागरूकता एवं पंजीकरण हेतू सेमिनार का मनाली में आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता राजीव बिष्ट अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई तथा राकेश कुमार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हिमाचल प्रदेश भी इस अवसर पर उपस्थित रहे । सेमिनार के दौरान राजीव विष्ट ने जानकारी दी गई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पी एम वी बी आर वाई ) योजना को एक अगस्त 2025 से मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत, जहां पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) मिलेगा, जिसकी पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद देय होगी और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा के बाद देय होगी और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी।

 वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए प्रतिमाह 3000 रुपये प्रत्येक अतिरिक्त नए कर्मचारी के लिए, जो कम से कम छह महीने तक लगातार रोज़गार में रहेगा, इस के लिए दो साल की अवधि तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन 3 और 4 साल के लिए भी बढ़ाए जाएँगे। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए दो साल के लिए विस्तारित लाभ भी दिया जाएगा। 

ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारियों (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पाँच अतिरिक्त कर्मचारियों (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) को कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर नियुक्त करना होगा।

पीएमवीबी आर वाई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी, ताकि 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा दी जा सके, जिसका कुल बजट परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपये है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, पीएमवीबीआर वाई योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले होंगे। योजना का लाभ 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा। इस योजना में दो भाग होंगे जिसमें भाग (ए) पहली बार काम करने वालों पर केंद्रित है और भाग (बी) नियोक्ताओं पर केंद्रित है। उपरोक्त के संबंध में जानकारी देते हुए अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कहा कि उपरोक्त योजना का ळाभ लेने हेतू सदस्यों के यूनिवर्सल एकाऊंट नंबर (यू.ए.एन.) एक्टीवेट होने के साथ -साथ आधार से लिंकड होना अनिवार्य है। तथा अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी सदस्य व नियोक्ता ई.पी.एफ.ओ जिला कार्यालय कुल्लू से संपर्क कर सकते हैं