उपायुक्त कुल्लू ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण मामलों की समीक्षा की, लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश

कुल्लू : ओम बौद्ध /

उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने सोमवार को अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभियोजन विभाग तथा पुलिस विभाग को लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि पीड़ित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध हो सके। बैठक में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण के तहत विचाराधीन मामलों की समीक्षा की गईं।

बैठक में बताया गया कि विभिन्न न्यायालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 68 मामले लंबित है जिनमे से 61 मामले सत्र न्यायालय कुल्लू 7 मामले सत्र न्यायालय रामपुर में लंबित हैं।

इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं अभियानों से संबंधित चार अलग-अलग जिला स्तरीय समितियों की बैठक की अध्यक्षता कर इन योजनाओं एवं अभियानों की समीक्षा की। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने इन वर्गों के मनरेगा कामगारों, इनके बच्चों की छात्रवृत्ति, रोजगार, विभिन्न आवास योजनाओं के तहत आवास निर्माण, स्वरोजगार एवं ऋण योजनाओं से संबंधित डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे जिला में अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेें, ताकि सभी पात्र इनका लाभ उठा सकें। इसके बाद उपायुक्त ने मानसिक मंदता, ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी और बहु-विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाए गए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत स्थानीय समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। उपायुक्त ने हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के नियोजन प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम-2013 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं सर्वे समिति तथा दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 की जिलास्तरीय समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की।

बैठक की कार्रवाई का संचालन जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने किया ।

बैठक में एएसपी संजीव चौहान, जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम अन्य अधिकारी उपस्थित थे।