05 जनवरी 2026 प्रदेश विद्युत बोर्ड विभागों में बिजली बिलों के बकाया 644 करोड़ रुपये की ऊगाही के लिए कठोर कार्रवाई करें विद्युत प्रबंधन - Smachar

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05 जनवरी 2026 प्रदेश विद्युत बोर्ड विभागों में बिजली बिलों के बकाया 644 करोड़ रुपये की ऊगाही के लिए कठोर कार्रवाई करें विद्युत प्रबंधन

 05 जनवरी 2026 प्रदेश विद्युत बोर्ड विभागों में बिजली बिलों के बकाया 644 करोड़ रुपये की ऊगाही के लिए कठोर कार्रवाई करें विद्युत प्रबंधन 


 नूरपुर : विनय महाजन /

 नूरपुर प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम इकाई नूरपुर की मासिक बैठक आज इकाई प्रधान मान सिंह की अध्यक्षता में विद्युत विश्राम ग्रह बोढ़ जसूर मे सम्पन हुई। जिसमे सर्वप्रथम अपने जीवन के 75 वर्ष पूरा कर चुके पूरा  जटूराम फोरमैन पुनू राम व शमशेर पठनीया फोरमैन व सुरेश शर्मा सुप्रीडेंट व हरनाम सिंह टी मेट सहित 5 अन्य पेंशनरो को यूनिटपदाधिकारियों द्वारा शॉल टोपी भेट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य उपाध्यक्ष पवन मोहल ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों से जिसमें जल शक्ति विभाग , व स्वास्थ्य विभाग व लोक निर्माण विभाग जैसे सभी विभागों से 644 करोड़ रुपए के बिलों की बकाया राशि लंबित है इस राशि को प्रदेश के बिजली बोर्ड क़े खाते में तुरंत जमा कराया जाए। अगर समय रहते लंबित बिलो का पैसा वापस बिजली बोर्ड में नहीं आता तो फिर तो विद्युत प्रबंधक वर्ग इन विभागो पर कठोर कार्रवाई करें। हिमाचल सरकार और विद्युतबोर्ड प्रबंधन वर्ग की नाकामी के कारण विद्युत बोर्ड को घाटे मे दिखाया जाता है। जबकि विद्युतबोर्ड घाटे मे हो ही नहीं सकताl उपाध्यक्ष मोहल कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2025 को संसद में लाने की तैयारी कर रहा है। इस बिल के आने से हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों के विद्युत बोडो में सुधारों के नाम पर निजी हाथों में देने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है ।जिसका हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड में बना कर्मचारियों पेंशनरो और इंजीनियरों का जॉइंट फ्रंट पुरजोर विरोध करता है ।यह बिल पूर्णता उपभोक्ताओं कर्मचारियों और पेंशनरों के विरुद्ध हैl इस विषय पर कर्मचारी यूनियन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अश्विनी ठाकुर ने अपनी बात रखी और ज्वाइंट फ्रंट के द्वारा 22 जनवरी 2026 को जिला कांगड़ा के रेत में होने वाली विद्युत बोर्ड ज्वाइंट फ्रंट की बिजली संयुक्त बैठक जो केंद्र सरकार द्वारा बिजली संशोधन बिल 2025 के विरोध दर्ज करवाने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर यूनिट सचिव अरुण सहोत्रा , राज कुमार, वकील सिंह, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार और जवाली यूनिट से नवनिर्वाचित सचिव बाल कृष्ण कंदोरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चैन सिंह पठानिया, ऑडिटर कृष्ण धीमान ने सयुक्त व्यान में कहा कि संशोधित वेतनमानो की बकाया राशि का एक मुस्त भुगतान किया जाए। क्युकी 1/1/2016 से संशोधित वेतनमानो की बकाया राशि 10 वर्ष का लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी आज दिन तक 01/01/2016 से 31/03/2022 अवधी के दौरान रिटायर हो गए कर्मचारियों को रिबाइज लीव इन केसमेंट, ग्रेयूएटी की पेमेंट भी नहीं की गई।और ना ही 70 और 75 वर्ष आयु के पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान भी नहीं किया गया । मार्च 2024 के बाद रिटायर कर्मचारियों को आज दिन तक लीव इन कैशमेंट और ग्रेजुएटी की पेमेंट भी नहीं कि गई और तो और 50 हजार रूपए की संशोधित वेतनमान की बकाया राशि की पहली किस्त की अदायगी भी नहीं की गई। और 20 प्रतिशत रिवाइज ग्रेयूएटी की भी पेमेंट भी नहीं दी गई इन सभी वित्तीय लाभों को बोर्ड प्रबंधन शीघ्र जारी करें । अन्यथा विद्युत बोर्ड पेंशनर बड़े आंदोलन करेंगा l

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