कैप्टन अतुल शर्मा का हिमाचल सरकार को अल्टीमेटम – RTI पोर्टल पर 'डिजिटल डकैती' बंद करो!

शिमला : गायत्री गर्ग /

भारत के एक जागरूक और प्रखर नागरिक, कैप्टन अतुल शर्मा ने हिमाचल प्रदेश सरकार की सचिव (RPG) ए. शाइनामोल को एक तीखा और चेतावनी भरा पत्र लिखकर प्रदेश के RTI पोर्टल (Him Access) पर चल रहे "संवैधानिक फ्रॉड" का भंडाफोड़ किया है।

कैप्टन शर्मा ने सरकार को ललकारते हुए कहा है कि RTI पोर्टल पर आधार, 'हिम परिवार' आईडी और राशन कार्ड की अनिवार्यता करना न केवल अवैध है, बल्कि यह जनता के मौलिक अधिकारों पर "रंगभेदी कार्यकारी हमला" (Colourable Exercise of Power) है।

• RTI कोई खैरात नहीं है: कैप्टन शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक वैधानिक अधिकार है। यह सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई 'सब्सिडी' या 'भीख' नहीं है, जिसके लिए नागरिकों को अपनी बायोमेट्रिक पहचान का सौदा करना पड़े।

• आधार कानून का आपराधिक दुरुपयोग: पत्र में आरोप लगाया गया है कि सरकार आधार अधिनियम की धारा 7 का जानबूझकर गलत इस्तेमाल कर रही है। यह धारा केवल सरकारी लाभ और सब्सिडी के लिए है, RTI आवेदन दाखिल करने के लिए नहीं। ऐसा करना "सांविधिक धोखाधड़ी" (Statutory Fraud) के समान है।

• डिजिटल उगाही और जबरन सहमति: पोर्टल पर ली जाने वाली 'सहमति' को कैप्टन ने "डिजिटल रंगदारी" (Digital Extortion) करार दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकार छीनने की धमकी देकर ली गई सहमति कानून की नजर में शून्य है और यह पुट्टास्वामी फैसले (निजता का अधिकार) का खुला उल्लंघन है।

• अधिकारियों पर गिरेगी कानूनी गाज: पत्र में चेतावनी दी गई है कि जो लोक सेवक इस असंवैधानिक व्यवस्था को लागू कर रहे हैं, उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं (पुराना IPC 166, 167, 409) और IT एक्ट की धारा 72A के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। "ऊपर से आदेश था" जैसी दलीलें अदालत में उन्हें बचा नहीं पाएंगी।

सरकार से सीधी मांग

कैप्टन अतुल शर्मा ने मांग की है कि RTI पोर्टल से आधार और 'हिम परिवार' जैसे अनिवार्य कॉलम तत्काल हटाए जाएं और इस गैर-कानूनी सिस्टम को मंजूरी देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। यदि सरकार ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो इसे उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जाएगी।

कैप्टन अतुल शर्मा

शिमला, हिमाचल प्रदेश